मोहन अटाळकर, लोकसत्ता
अमरावती : गेल्या पाच वर्षांपासून कुपोषणात घट होत असल्याचा दावा आरोग्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येत असला, तरी नागरी भागाच्या तुलनेत मेळघाटातील मध्यम कमी वजनाच्या आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण पाहता, हा प्रश्न अजूनही गंभीरच आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सुधारणा आणि इतर पायाभूत विकासाच्या वाटा प्रशस्त होत असताना रस्त्यांची स्थिती वाईट आहे.
मध्यम कमी वजनाच्या बालकांची संख्या मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात ७ हजार ३९५ इतकी, तर तीव्र कमी वजनाच्या बालकांची संख्या १८४५ इतकी आहे. हे प्रमाण अनुक्रमे २३ आणि ६ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील नागरी भागात हेच प्रमाण अनुक्रमे ३.३५ आणि ०.३१ टक्के इतके आहे. नवसंजीवनी योजना आणि ‘मिशन २८’ यासारखे उपक्रम राबवूनही मेळघाटातील कुपोषित बालकांची संख्या फारशी कमी झालेली नाही. मात्र बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचे समाधान आरोग्य यंत्रणेला आहे.
हेही वाचा >>> Maharashtra District Index : शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार, चोरी, वाहनचोरी, फसवणूक यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रमाणात झालेली घट ही समाधान मानावी अशी आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या अभावामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखताना पोलिसांची प्रचंड दमछाक होत असते. तपासातील गुणात्मक कामगिरी चांगली असली तरी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिसांचे बळ अपुरे पडत आहे. २८.८८ लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात नागरिकांच्या दिमतीला फक्त २ हजार ३४७ पोलीस आहेत. पोलीस दलातील ३३१ पदे रिक्त आहेत, हे विशेष.
५०९ किमी रस्ते खडीचे
गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे प्रमाण वाढलेले असताना जिल्ह्यातील फक्त ५५८ किलोमीटर रस्त्यांना ते भाग्य लाभले आहे. पण, खडीच्या रस्त्यांचे डांबरी किंवा क्राँक्रीटच्या रस्त्यांमध्ये रूपांतर कूर्मगतीने सुरू आहे. मेळघाटातील परिस्थिती बिकट आहे. अजूनही या आदिवासी भागात ५०९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खडीचे आहेत. जिल्ह्यात खडीच्या रस्त्यांची लांबी ही १०९७ किलोमीटर इतकी आहे. डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यांची लांबी सर्वाधिक ६ हजार ३७४ किलोमीटर आहे. पण, दरवर्षी पावसाळयात उखडणारे रस्ते आणि त्यावर तात्पुरती केलेली मलमपट्टी हा विषय चर्चेत येतो.
अमरावती : गेल्या पाच वर्षांपासून कुपोषणात घट होत असल्याचा दावा आरोग्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येत असला, तरी नागरी भागाच्या तुलनेत मेळघाटातील मध्यम कमी वजनाच्या आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण पाहता, हा प्रश्न अजूनही गंभीरच आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सुधारणा आणि इतर पायाभूत विकासाच्या वाटा प्रशस्त होत असताना रस्त्यांची स्थिती वाईट आहे.
मध्यम कमी वजनाच्या बालकांची संख्या मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात ७ हजार ३९५ इतकी, तर तीव्र कमी वजनाच्या बालकांची संख्या १८४५ इतकी आहे. हे प्रमाण अनुक्रमे २३ आणि ६ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील नागरी भागात हेच प्रमाण अनुक्रमे ३.३५ आणि ०.३१ टक्के इतके आहे. नवसंजीवनी योजना आणि ‘मिशन २८’ यासारखे उपक्रम राबवूनही मेळघाटातील कुपोषित बालकांची संख्या फारशी कमी झालेली नाही. मात्र बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचे समाधान आरोग्य यंत्रणेला आहे.
हेही वाचा >>> Maharashtra District Index : शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार, चोरी, वाहनचोरी, फसवणूक यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रमाणात झालेली घट ही समाधान मानावी अशी आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या अभावामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखताना पोलिसांची प्रचंड दमछाक होत असते. तपासातील गुणात्मक कामगिरी चांगली असली तरी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिसांचे बळ अपुरे पडत आहे. २८.८८ लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात नागरिकांच्या दिमतीला फक्त २ हजार ३४७ पोलीस आहेत. पोलीस दलातील ३३१ पदे रिक्त आहेत, हे विशेष.
५०९ किमी रस्ते खडीचे
गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे प्रमाण वाढलेले असताना जिल्ह्यातील फक्त ५५८ किलोमीटर रस्त्यांना ते भाग्य लाभले आहे. पण, खडीच्या रस्त्यांचे डांबरी किंवा क्राँक्रीटच्या रस्त्यांमध्ये रूपांतर कूर्मगतीने सुरू आहे. मेळघाटातील परिस्थिती बिकट आहे. अजूनही या आदिवासी भागात ५०९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खडीचे आहेत. जिल्ह्यात खडीच्या रस्त्यांची लांबी ही १०९७ किलोमीटर इतकी आहे. डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यांची लांबी सर्वाधिक ६ हजार ३७४ किलोमीटर आहे. पण, दरवर्षी पावसाळयात उखडणारे रस्ते आणि त्यावर तात्पुरती केलेली मलमपट्टी हा विषय चर्चेत येतो.
