‘गोल्डन बेल्ट’मध्ये तेल सर्वेक्षण नको!

मासेमारीसाठी समृद्ध असलेल्या पट्टय़ात (गोल्डन बेल्ट) कोणत्याही प्रकारचे तेल सर्वेक्षण केले जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील मच्छीमार प्रतिनिधींनी पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीत घेतली. तेल सर्वेक्षण करणाऱ्या ओएनजीसीने थेट मच्छीमारांशी संपर्क साधावा, त्याचप्रमाणे २०१५ पासून आश्वासित केलेली नुकसानभरपाई द्यावी, अशी भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली.

उत्तन आणि पालघर जिल्ह्य़ातील किनारपट्टीवर ओएनजीसीतर्फे तेल सर्वेक्षणाचे काम जानेवारी २०१९ महिन्यामध्ये सुरू करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणामुळे मच्छीमारांच्या रोजगारावर परिणाम झाल्याचे कारण सांगून ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांनी समुद्रात आंदोलन केले होते, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करून हे सर्वेक्षण बंद पडले होते. विविध स्तरांवर झालेल्या बैठकीमध्ये मच्छीमारांचे म्हणणे ऐकून या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या अनुषंगाने मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमध्ये गुरुवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी ओएनजीसीचे प्रतिनिधी, मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. याप्रसंगी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली. या समितीच्या सदस्यांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्य़ातील सर्व मच्छीमार प्रतिनिधींची शुक्रवारी भेट घेतली.

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत उपस्थित मच्छीमार प्रतिनिधींनी विविध मागण्या केल्या. या सर्वेक्षणामुळे मासेमारी क्षेत्रावर झालेल्या परिणामाचे सर्वेक्षण केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांकडून करण्यात यावे, २०१५ पासून झालेल्या सर्वेक्षणांमध्ये मच्छीमारांची झालेली भरपाई देण्यात यावी, उत्तनपासून गुजरात किनाऱ्यापर्यंत असलेल्या मासेमारीसाठी समृद्ध क्षेत्राच्या (गोल्डन बेल्ट) ठिकाणी तेल सर्वेक्षण करण्यात येऊ  नये, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. या तेल सर्वेक्षणामुळे जिल्ह्य़ातील मच्छीमार देशोधडीला लागेल, अशी भीती व्यक्त करून तेल सर्वेक्षणादरम्यान समुद्राच्या खोलीवर करण्यात येणाऱ्या स्फोटामुळे संपूर्ण परिसरात मासेमारीवर परिणाम झाली असल्याचे अनेक सदस्यांनी सांगितले.

सर्वेक्षण कशा पद्धतीने करायला पाहिजे, नुकसान किती झाले, भरपाई किती हवे अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव उपस्थित मच्छीमार प्रतिनिधींकडून मागवले होते. मात्र मच्छीमारांनी हा प्रस्ताव नाकारून आम्हाला कोणत्याही प्रकारची भरपाई नको आणि सर्वेक्षण नको, अशी ठाम भूमिका घेऊन या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी समस्या मांडल्या

या बैठकीदरम्यान पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मच्छीमारांच्या काही समस्या मांडल्या. सातपाटी खाडीमध्ये साचलेल्या गाळाचे ड्रेसिंग, सातपाटी येथे धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्याची उभारणी, मच्छीमारांना प्रलंबित असलेल्या डिझेल इंधनाचा परतावाचा प्रश्न, पर्ससीन व एलईडी पद्धतीने मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमारी बोटींवर कारवाई करण्यासाठी विशेष तरतुदी हे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. या समस्यांकडे लक्ष देऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिल्या.