उसाचा हमीभाव बंधनकारक आहे, याच धर्तीवर सर्व शेतीमालाचे हमीभाव बंधनकारक करावेत, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. ‘अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे कुटील कारस्थान सरकार करीत आहे. मात्र, आम्ही शेतकऱ्यांचे बळी जाऊ देणार नाही तर राज्यकर्त्यांचा बळी घेऊ,’अशी भूमिका शेट्टी यांनी या वेळी मांडली.
येथील दयानंद शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात मंगळवारी आयोजित सोयाबिन परिषदेत ते बोलत होते. शेतीमालाची आधारभूत किंमत काढण्याची पद्धत चुकीची आहे. कृषिमूल्य आयोग सरकारच्या हातचे बाहुले बनले आहे. देशातील १४ पिकांचे हमीभाव निश्चित करण्याच्या केंद्राच्या यंत्रणेत केवळ ३४ जण कार्यरत आहेत. राज्य सरकार केंद्राकडे अहवाल पाठवते. परंतु, केंद्र सरकार राज्यावर चुका ढकलून मोकळे होते. त्यामुळे कायमच हमीभाव बाजारपेठेपेक्षा किती तरी कमी असतात, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.
केंद्राने स्वामिनाथन समितीच्या अहवालाप्रमाणे शेतकऱ्याला हमीभाव द्यावा व त्यानंतर खुशाल कोणालाही फुकट धान्य वाटावे, त्याला आमची हरकत नाही. मात्र, आमच्या मालाची मातीमोल किंमत करून सरकार स्वत:चा स्वार्थ साधू पाहात असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही. सोयाबिनचा हमीभाव २ हजार ५६० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर करण्यात आला. किमान ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
संघटनेचे माजी अध्यक्ष सदा खोत, रवी तुपकर, गजानन अहमदाबादकर यांच्यासह मराठवाडय़ातील पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. शेट्टी केवळ ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नेते नसून राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांचे नेते आहेत, असे सांगितले. सोयाबिनला ५ हजार रुपये भाव मिळण्यासाठी लातूर परिसरात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल, असे खोत यांनी सांगितले.
‘अहवाल पडूनच’
महाराष्ट्र सरकारने शेतीमालाची आधारभूत किंमत ठरविण्यास व उत्पादन खर्चाचा तपशील काढण्यास वाजतगाजत समिती नियुक्त केली. मात्र, समितीचा अहवाल पुरोगामी महाराष्ट्राने केंद्राकडे पाठविलाच नाही. राज्यातील सरकारला शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे हे यावरून लक्षात येईल, अशी टीकाही शेट्टी यांनी केली.