हिंडेनबर्ग अहवालानंतर विरोधकांनी अदाणी समूहाबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी ( ७ एप्रिल ) वेगळी भूमिका मांडली. अदाणी समूहाला ठरवून लक्ष्य करण्यात आल्याचे नमूद करत पवार यांनी ‘जेपीसी’ चौकशीच्या मागणीलाही विरोध केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं शरद पवार काय म्हणाले?

शरद पवारांनी म्हटलं, ‘‘हिंडेनबर्ग अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरूव संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरून संसदेत बराच काळ कामकाज होऊ शकले नाही. त्याचे पडसाद भांडवली बाजारात उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : मंत्रिमंडळ विस्तारावरून सरकारमधील आमदारांत नाराजीचा सूर? बच्चू कडू स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

“त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची ( जेपीसी ) मागणी लावून धरणे योग्य नाही. अहवालाच्या मुद्द्यावरून देशभरात गोंधळ झाला आणि त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली’’, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.

शरद पवारांच्या विधानानंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तर, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी ‘जेपीसी’ चौकशीचा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यानंतर आता शरद पवारांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. “सहकाऱ्यांना जेपीसी चौकशी हवी असेल, तर विरोध करणार नाही,” असं विधान शरद पवारांनी केले आहे. ते ‘एबीपी माझा’शी बोलत होते.

हेही वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द, भाजपा-शिंदे गटाकडून प्रतिक्रिया म्हणाले, “मला वाटतं हा आजच…”

“विरोधी पक्षातील सहकाऱ्याचं वेगळे मत आहे. आम्हाला विरोधी पक्षात ऐक्य ठेवायचे आहे. त्यामुळे सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी व्हावी वाटत असेल, तर त्याला विरोध करणार नाही. त्यांच्या मताशी सहमत नाही. पण, विरोधकांच्या ऐकीवर दुष्पपरिणाम होऊ नये, म्हणून आम्ही आग्रह धरणार नाही,” असं शरद पवारांनी सांगितले आहे.

नेमकं शरद पवार काय म्हणाले?

शरद पवारांनी म्हटलं, ‘‘हिंडेनबर्ग अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरूव संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरून संसदेत बराच काळ कामकाज होऊ शकले नाही. त्याचे पडसाद भांडवली बाजारात उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : मंत्रिमंडळ विस्तारावरून सरकारमधील आमदारांत नाराजीचा सूर? बच्चू कडू स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

“त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची ( जेपीसी ) मागणी लावून धरणे योग्य नाही. अहवालाच्या मुद्द्यावरून देशभरात गोंधळ झाला आणि त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली’’, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.

शरद पवारांच्या विधानानंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तर, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी ‘जेपीसी’ चौकशीचा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यानंतर आता शरद पवारांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. “सहकाऱ्यांना जेपीसी चौकशी हवी असेल, तर विरोध करणार नाही,” असं विधान शरद पवारांनी केले आहे. ते ‘एबीपी माझा’शी बोलत होते.

हेही वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द, भाजपा-शिंदे गटाकडून प्रतिक्रिया म्हणाले, “मला वाटतं हा आजच…”

“विरोधी पक्षातील सहकाऱ्याचं वेगळे मत आहे. आम्हाला विरोधी पक्षात ऐक्य ठेवायचे आहे. त्यामुळे सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी व्हावी वाटत असेल, तर त्याला विरोध करणार नाही. त्यांच्या मताशी सहमत नाही. पण, विरोधकांच्या ऐकीवर दुष्पपरिणाम होऊ नये, म्हणून आम्ही आग्रह धरणार नाही,” असं शरद पवारांनी सांगितले आहे.