Maharashtra Guardian Minister List Announced : महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप होऊन एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. अखेर शनिवारी (१८ जानेवारी) पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद असणार आहे. तर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ठाणे व मुंबई शहराचं पालकमंत्रिपद सोपवण्यात आलं आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुणे व बीड जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद देण्यात आलं आहे. पालकमंत्रिपदांचं वाटप झालं असलं तरी अनेकांना प्रश्न पडला आहे की या पालकमंत्र्यांची काही वेगळी कामं असतात का? प्रशासकीय व्यवस्थेत या पदाला काही अर्थ आहे का? या पदाला घटनात्मक अधिकार असतात का? ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत.
गिरीश कुबेर म्हणाले, “पालकमंत्री अशी कुठलीही संज्ञा प्रशासकीय व्यवस्थेत नाही तसेच राज्यघटनेने या पदाला काहीही अर्थ दिलेला नाही. मंत्रिमंडळात पालकमंत्री असा वेगळा उल्लेख नाही अथवा पालकमंत्र्यांना वेगळे अधिकारही नाहीत. ज्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्रिपद हे घटनेनुसार अस्तित्वात नाही त्याचप्रमाणे पालकमंत्री अशी कोणतीही अधिकृत संज्ञा अस्तित्वात नाही किंवा घटनेत तशी कोणतीही नोंद नाही.
पालकमंत्री नेमण्यास कधीपासून सुरुवात झाली? या पदाचा इतिहास काय?
गिरीश कुबेर म्हणाले, “राजकारणी हे जेव्हा सत्ताधारी होतात तेव्हा अनेकांच्या मनात वेगवेगळ्या ईर्ष्या असतात, आपल्याला जास्त अधिकार असले हवेत असं त्यांना वाटत असतं. १९७२ साली महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांचं सरकार होतं. त्यांनी त्यावेळी जिल्ह्यांसाठी पहिल्यांदाच प्रभारी नेमले. मधुकर चौधरी, प्रतिभाताई पाटील, शंकरराव चव्हाण असे मोठे नेते त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते. त्यावेळी जिल्ह्यांच्या नियोजनासाठी मंत्रिमंडळातल्या एक एक मंत्र्याकडे जबाबदारी द्यावी म्हणून प्रभारी मंत्रिपद ही संज्ञा जन्माला आली. अशा प्रथा जन्माला आल्या की त्या आपल्याकडे त्या कायम राहतात असा आजवरचा इतिहास आहे. ही प्रथा देखील कायम राहिली. या संज्ञेचं पुढे पालकमंत्री असं नाव झालं. खरंतर मंत्री हे संपूर्ण राज्याचे पालक असतात. परंतु, मंत्र्यांच्या राजकीय ईर्ष्या शमवण्यासाठी हे केलं गेलं आणि ही वाईट प्रथा पडली”.
पालकमंत्रिपद महत्त्वाचं का?
पालकमंत्रिपद हे इतकं महत्त्वाचं का? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे. त्याबाबत गिरिश कुबेर म्हणाले, जिल्ंह्याच्या नियोजन समित्यांचं अध्यक्षपद हे पालकमंत्र्यांकडे असतं. पालकमंत्री हा त्या नियोजन समित्यांचा पदसिद्ध अधिकारी असतो. जेव्हा एखाद्या नियोजन समितीत ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा हे पद फार महत्त्वाचं ठरतं. अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. जिल्ह्यांसाठी आलेल्या निधीचं नियोजन करणं हे पालकमंत्र्यांच्या हाती असतं. जिल्ह्यात विकासकामं करणं, जिल्ह्याचा विकास करणं हे सगळं यातून होतं. कोट्यवधी रुपयांच्या नियोजनाचा अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतो.
