मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून विधेयक मंजूर केले आहे. त्यानुसार, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. परंतु, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नसल्याचं ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे. विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या विधेयकातील कायदेशीर तरतुदींवर चर्चा केली.
उल्हास बापट म्हणाले, “सरकार सध्या इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशा परिस्थितीत आहे. कायदेमंडळात आरक्षण १० वर्षांचं असतं. मग घटनादुरुस्ती करून १०-१० वर्षांनी आरक्षण वाढवावं लागतं. आज मंजूर करण्यात आलेलं विधेयक हे २०३० सालापर्यंत केलेलं आहे. शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण १५-१६ कलमाखाली देतात. त्याबद्दल खुद्द आंबेडकर घटनासमितीत म्हणाले होते की समानतेचा अधिकार मुलभूत अधिकार आहे. आरक्षण हे अपवाद आहे. अपवाद नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असं आंबेडकरांनी म्हटलं होतं.
हेही वाचा >> “तुम्हाला अधिकार कोणी दिला?” मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर होताच राज ठाकरेंचा शिंदे-फडणवीस सरकारला सवाल
“१९९२ सालच्या इंद्र साहनी प्रकरणात ९ न्यायमूर्तींनी निकाल दिला होता. आता ११ न्यायमूर्तींचं नवं घटनापीठ तयार करावं लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हाही सांगितलं होतं की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. मागासवर्ग आयोगाकडून मागास असल्याचं सिद्ध होणं, इम्पिरिकल डेटा आणि ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, या तीन गोष्टींनुसार (Triple Test) आरक्षण मिळतं”, असं उल्हास बापट म्हणाले.
उन्नत गटाला आरक्षणातून बाहेर काढा
“महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासवर्गाकरता आरक्षण २०२४, असं आजच्या विधेयकाचं नाव आहे. म्हणजेच, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहेत असं मत मांडलं आहे. त्याकरता १० टक्के आरक्षण द्यावं, असं या विधेयकात आहे. परंतु, आता ५० टक्क्यावरच्या १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. मी पूर्वीपासून सांगत आलो आहे की उन्नत आणि प्रगत गटाला यातून बाहेर काढावं. म्हणजेच, क्रिमिलेअर गटाला बाहेर काढायला पाहिजे. मराठा सामान्य नागरिक आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. परंतु, जे शिक्षण सम्राट, साखर सम्राट आहेत, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाची गरज नाही”, असं उल्हास बापट म्हणाले.
आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का?
“आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. १०२ कलम राज्यांकडून काढून घेण्यात आला होता. परंतु, १०५ व्या घटनादुरुस्तीत हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्यात आला आहे. परंतु, तरीही अशा पद्धतीने आरक्षण देता येत नाही. आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची गरज असतेच”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्याची शक्यता नाही
“मला जे दिसतंय त्याप्रमाणे या विधेयकाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय लागतोय ते पाहुया, असंही बापट म्हणाले. परंतु, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्याची फार कमी शक्यता आहे”, असंही निरिक्षण त्यांनी नोंदवलं.