गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि वादाचा विषय ठरलेला धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतराचा मुद्दा अखेर संपुष्टात आला आहे. राज्य सरकारने डोंबिवलीतील असे तब्बल १५६ रासायनिक कारखाने दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. धोकादायक आणि अतिधोकादायक अशा कारखान्यांचा यात समावेश आहे.

पाताळगंगा परिसरात स्थलांतर होणार

दरम्यान, डोंबिवलीतील हे १५६ कारखाने पाताळगंगा परिसरात हलवण्याच येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी डोंबिवलीतील औद्योगित वसाहतीला भेट दिल्यानंतर इथल्या घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या पाहणीमध्ये १५६ कारखाने धोकादायक आणि अतिधोकादायक असल्याचं निदर्शनास आलं. त्यानुसार हे कारखाने इतरत्र हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं आहे.

if congress in power will cancels adani contract
धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
ukraine nuclear bomb
रशिया-युक्रेन संघर्ष अणुयुद्धात बदलणार? युक्रेनची अणुबॉम्बची तयारी? काय होणार जगावर परिणाम?
sugar Factories, sugar commissionerate, sugar,
आजपासून कारखान्यांची धुराडी पेटणार, जाणून घ्या साखर आयुक्तालयाचा निर्णय
flights affected by bomb threat
वाढत्या विमान धमक्यांचा ५१० उड्डाणांवर परिणाम…धमकीखोरांच्या बंदोबस्तासाठी कोणत्या उपाययोजना? किती परिणामकारक?
traffic cleared due to police planning in Pune print news
पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त
Heavy police presence on the occasion of Prime Minister narendra modis visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त कडक पोलीस बंदोबस्त

डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये कूण ५२५ औद्योगिक भूखंड आहेत. तर ६१७ निवासी भूखंड आहेत. रासायनिक कारखान्यांमध्ये होणारे संभाव्य अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने रहिवासी भागांपासून प्रामुख्याने ५० मीटर अंतरावर असलेले धोकादायक कारखाने स्थलांतरित केले जाणार आहेत. दरम्यान, डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील सध्याचे धोकादायक कारखाने उत्पादनात बदल करून तिथे व्यापारी, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान संबंधी उत्पादने तयार करण्यास परवानी दिली जाणार आहे. कारखाने स्थलांतरित होत असताना कामगार, पर्यावरण आदींबाबत योग्य निर्णय संबंधित विभाग घेतील, अशी देखील माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.