स्वातंत्र्याची तब्बल ६७ वर्षे उलटूनही सातपुडय़ातील अतिदुर्गम भागात रस्ते, पाणी आणि वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा देण्यात शासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे या भागात दळणवळणाचे प्रमुख साधन म्हणून गाढवच महत्वपूर्ण ठरत आहे. या भागात पोचण्यात कुचकामी ठरलेल्या शासकीय यंत्रणेपेक्षा गाढवच ‘लय भारी’ असे म्हणण्याची वेळ त्यामुळे अतिदुर्गम भागातील आदिवासींवर आली आहे.
जिल्ह्य़ातील तोरणमाळपासून थेट मध्य प्रदेश सीमेपर्यत सातपुडय़ातील दुर्गम भागात आजही दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आहे. वीज तर दूर, परंतु चालण्यासाठी रस्तेही नसल्याने डोंगरदऱ्यांमधून त्यांना स्वत:च वाट शोधत जावे लागते. अशा परिस्थितीमुळे या भागात नेमणूक करण्यात आलेले ग्रामसेवक, तलाठी, मंडल अधिकारी, कृषी सहाय्यक, आरोग्य कर्मचारी यांचे दर्शन केवळ आठवडे बाजाराच्याच दिवशी होते. या सरकारी मंडळींना तोरणमाळमध्ये गाठण्यासाठी आदिवासींना दमछाक करावी लागते. या विपरीत परिस्थितीत सर्वच शासकीय यंत्रणांकडून दुर्लक्षित झालेल्या या दुर्गम भागातील आदिवासींना गाढवाची मोलाची साथ लाभत आहे.
डोंगर दऱ्यांमधून अन्नधान्यांची वाहतूक, विहीरीवरुन पाणी आणणे, बियाणे-खत आणणे असो एवढेच काय शालेय पुस्तकांच्या वाहतुकीचेही काम या भागात गाढवालाच करावे लागते. रुग्णाला परिसरातील आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठीही गाढवच उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे हालअपेष्टा भोगणाऱ्या या भागातील आदिवासींना कुचकामी शासकीय यंत्रणेपेक्षा गाढव अधिक विश्वासाचे वाटत आहे.
