Sanjay Raut on Maharashtra Political Dispute : १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देणार आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचे वाचन झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने काल (११ मे) जल्लोष केला. यावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. तसंच, राज्यातील पोलिसांनाही मोठं आवाहन केलं आहे.
“राज्यपालांची प्रत्येक प्रक्रिया बेकादेशीर आहे. बहुमत चाचणीपासून चालवलेली त्यांची प्रत्येक प्रक्रिया बेकायदशीर ठरवली आहे. तरीही पेढे कोणाला भरवताहेत?” असा संतप्त सवाल संजय राऊत यांनी विचारला. “एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी झालेली निवड बेकायदा आहे. देवेंद्र फडणवीसांना नागपूरच्या न्यायालयात वकिली केली आहे. त्यांनी कायद्याची पुस्तके पुन्हा एकदा चाळायला हवीत”, असंही ते म्हणाले.
“या देशातील कायदा फक्त वकिलांनाच कळतोच असं नाही, तर सामान्य माणसालाही कळतो, इतक्या सोप्या पद्धतीने डॉ.बाबासाहेबांनी संविधान लिहिले आहे. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पाक्ष नाही, असं सर्वोच्च न्यायालायने काल म्हटलं. अधिकार आणि सूत्र हे मुळ पक्षाकडे असतात. फुटलेला पक्ष मूळ पक्षावर दावा करू शकत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेच शिवसेनेच्या सर्वोच्चपदी राहतील. हे सरकार पूर्णपणे अपात्र आहे. फक्त १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लागायचा होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण सरकारच बेकायदा आणि अपात्र ठरवलं आहे. शिंदे सरकार वाचलं असं बोलणं म्हणजे न्यायालयाचा अपमान केल्यासारखं आहे. त्यांनी त्यांचंर मरण तीन महिने पुढे ढकलं. या सरकारचा अंत जवळ आला आहे, अशी टीका संजय राऊतांनी केली.
हेही वाचा >> सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठाकरे गटाचा प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन तयार; म्हणाले, “१५ दिवसांत…!”
“राहुल नार्वेकर मुलाखती देत आहेत. घटनापदावर बसणारा माणूस अशा मुलाखती देत नाही. सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलं आहे की तेव्हाची जी परिस्थिती होती ती समोर ठेवून निकाल लावा. तेव्हाच्या परिस्थितीला अनुसरून निकाल लावावा. कितीही बदमाशी करण्याचा प्रयत्न केला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाला डावलून कोणीही पुढे जाऊ शकणार नाही”, असं संजय राऊत म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, “हे सरकार बेकायदेशीर आहे. हे सरकार तीन महिन्यात जाणार. या सरकारचा मृत्यू अटळ आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासन आणि पोलिसांना माझं आवाहन आहे की, बेकायदा सरकारचे बेकायदा आदेश पाळू नका. तुम्ही अडचणीत याल. बेकायदा सरकारचे बेकायदा आदेश पाळाल तर तुम्ही अडचणीत याल. आतापर्यंत सरकारने घेतलेले निर्णय सर्व बेकायदेशीर आहेत.”
