समाजातील गुन्हेगारी आणि हिंसाचार वाढत असताना पोलिस दल समारंभाच्या आणि शिष्टाचाराच्या कामात वाया घालवू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याच्या गृह विभागाला दिले.
स्वतःच्या मुलाच्या अपहरणाच्या तपासात दिरंगाई होत असल्याबद्दल स्नेहा मानकर यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवरून गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने पोलिस महासंचालक संजीव दयाळ आणि गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ रंजन यांना नोटीस बजावली होती. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीवेळी संजीव दयाळ स्वतः उपस्थित होते. अमिताभ रंजन यांनी सरकारी वकील नितीन सांबरे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पोलिस दलात अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे तपासाला उशीर होत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनंतर न्या. भूषण गवई आणि न्या. झेड. ए. हक यांनी गृह खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढले. विविध शासकीय अधिकाऱयांना आणि मान्यवरांना पोलिसांनी मानवंदना देण्याची प्रथा तातडीने बंद केली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. वेगाने तपास करण्याऐवजी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याऐवजी पोलिसांना शिष्टाचाराच्या कामात गुंतवून ठेवणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
