धवल कुलकर्णी
दस्त नोंदणी करायला उशीर झाला आणि सध्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाची कार्यालय लॉकडाउनमुळे बंद असल्यामुळे दंड भरावा लागेल अशी भीती तुम्हाला वाटत आहे का? असे असेल तर निश्चिंत राहा. सध्याच्या प्रचलित कायद्यांच्या तरतुदीप्रमाणे एखादे डॉक्युमेंट किंवा दस्त बनवल्यानंतर (व्यवहार झाल्यानंतर) त्याची नोंदणी चार महिन्यांमध्ये करावी लागते. त्याच्यापुढे हा कालावधी गेल्यास नोंदणी करणाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येते.
चार महिन्यांच्या पुढे रजिस्ट्रेशन केल्यास दंड वसूल करावा अशी तरतूद आहे. पण लॉकडाउन मुळे आमची कार्यालयं बंद आहेत.जनरल clauses act 1897 च्या तरतुदींप्रमाणे जर एखादी कृती किंवा अॅक्टिव्हिटी करायची असेल आणि त्यादरम्यान जर सरकारी कार्यालय बंद असेल तर ती अॅक्टिव्हिटी त्यानंतरच्या वर्किंग डेला करण्यात येऊ शकते आणि याच्या मधला कार्यालय बंद असण्याचा कालावधी नॉन वर्किंग डे म्हणून गृहित धरण्यात येतो. या तरतुदींप्रमाणे आम्ही ही राज्यशासनाला मागच्या आठवड्यामध्ये एक अहवाल पाठवला आहे. या अहवालामध्ये लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये लोकांकडून दंडाची वसुली करू नये असा प्रस्ताव आहे. म्हणजे दंडाची रक्कम काढताना लॉकडाउनचा कालावधी चार महिन्यांमध्ये गृहीत धरता येणार नाही. लॉकडाउनच्या कालावधीचा भुर्दंड लोकांवर पडू नये अशी आमची भूमिका आहे, असे देशमुख म्हणाले.
प्रचलित तरतुदींप्रमाणे दंड हा रेजिस्ट्रेशन फीच्या दहापट लावता येतो. दर डॉक्युमेंट च्या मागे जास्तीत जास्त तीस हजार रुपयाची रजिस्ट्रेशन फी घेता येते, त्यामुळें दंड पण याच प्रमाणात असतो
दस्त नोंदणी करायला उशीर झाला आणि सध्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाची कार्यालय लॉकडाउनमुळे बंद असल्यामुळे दंड भरावा लागेल अशी भीती तुम्हाला वाटत आहे का? असे असेल तर निश्चिंत राहा. सध्याच्या प्रचलित कायद्यांच्या तरतुदीप्रमाणे एखादे डॉक्युमेंट किंवा दस्त बनवल्यानंतर (व्यवहार झाल्यानंतर) त्याची नोंदणी चार महिन्यांमध्ये करावी लागते. त्याच्यापुढे हा कालावधी गेल्यास नोंदणी करणाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येते.
चार महिन्यांच्या पुढे रजिस्ट्रेशन केल्यास दंड वसूल करावा अशी तरतूद आहे. पण लॉकडाउन मुळे आमची कार्यालयं बंद आहेत.जनरल clauses act 1897 च्या तरतुदींप्रमाणे जर एखादी कृती किंवा अॅक्टिव्हिटी करायची असेल आणि त्यादरम्यान जर सरकारी कार्यालय बंद असेल तर ती अॅक्टिव्हिटी त्यानंतरच्या वर्किंग डेला करण्यात येऊ शकते आणि याच्या मधला कार्यालय बंद असण्याचा कालावधी नॉन वर्किंग डे म्हणून गृहित धरण्यात येतो. या तरतुदींप्रमाणे आम्ही ही राज्यशासनाला मागच्या आठवड्यामध्ये एक अहवाल पाठवला आहे. या अहवालामध्ये लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये लोकांकडून दंडाची वसुली करू नये असा प्रस्ताव आहे. म्हणजे दंडाची रक्कम काढताना लॉकडाउनचा कालावधी चार महिन्यांमध्ये गृहीत धरता येणार नाही. लॉकडाउनच्या कालावधीचा भुर्दंड लोकांवर पडू नये अशी आमची भूमिका आहे, असे देशमुख म्हणाले.
प्रचलित तरतुदींप्रमाणे दंड हा रेजिस्ट्रेशन फीच्या दहापट लावता येतो. दर डॉक्युमेंट च्या मागे जास्तीत जास्त तीस हजार रुपयाची रजिस्ट्रेशन फी घेता येते, त्यामुळें दंड पण याच प्रमाणात असतो
