जाहिरात व प्रसिद्धीच्या खर्चाचा आलेख उतरता

शांततापूर्ण रचनात्मक समाजाची जडणघडण व्हावी, या भूमिकेतून राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी राज्य शासन दर वर्षी सरासरी सुमारे एक कोटीच्या जवळपास निधी खर्च करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रारंभीच्या दोन वर्षांत चांगलाच प्रकाशझोत टाकल्यावर जाहिरात व प्रसिद्धीचा खर्च हळूहळू कमी केला जात आहे.
ग्रामीण भागात स्थायी व समतोल विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही मोहीम राबविली जात आहे.
त्या अंतर्गत सामोपचाराने तंटे मिटविणे, जातीय व धार्मिक सलोखा निर्माण करणे, सार्वजनिक सणोत्सव शांततेत साजरे करणे, जातीय व धार्मिक सलोखा निर्माण करणे, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे संरक्षण करणे, अवैध धंद्यांना प्रतिबंध करणे, गावात राजकीय सामंजस्य राखणे, अनिष्ट प्रथांना पायबंद घालणे, आदी उपाययोजनांना महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत यशस्वी कामगिरी करणाऱ्या गावांना तंटामुक्त गाव म्हणून जाहीर केले जाते. या गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर १ ते १० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पुरस्काराच्या स्वरूपात स्थायी स्वरूपाची विकासकामे करण्यासाठी दिली जाते. तंटामुक्त गाव मोहिमेचा कार्यक्रम, अंमलबजावणीची प्रक्रिया, अंमलबजावणीमुळे ग्रामपंचायतींना होणारे लाभ यांची माहिती देण्याकरिता शासन जाहिरात व प्रसिद्धी तंत्राचा कौशल्याने उपयोग करत आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने प्रसिद्धीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती होऊन त्यांचा सहभाग वाढल्याचे अधोरेखित होते.
मोहिमेच्या पहिल्या वर्षी म्हणजे २००७-०८ मध्ये जाहिरात व प्रसिद्धीवर १ कोटी ९४ लाख ७६,९२५ रुपये खर्च करण्यात आले. त्यापुढील वर्षांत १ कोटी २५ लाख ३७,४१८ रुपयांचा खर्च झाल्याचे गृह विभागाच्या अहवालावरून दिसून येते. प्रारंभीची सलग दोन वर्षे मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च केल्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची चांगलीच प्रसिद्धी झाली. या मोहिमेची यशस्विता स्पष्ट होऊ लागल्याने ग्रामीण भागाबरोबर शहरी भागातही ती राबवावी, अशी मागणी केली जाऊ लागली. या पाश्र्वभूमीवर, पुढील वर्षांत म्हणजे २००९-१० मध्ये शासनाने जाहिरातीसाठी आधीच्या तुलनेत बरेच कमी म्हणजे केवळ ४२ लाख ६९,८१२ रुपये खर्च केले. त्या पुढील २०१०-११ व २०११-१२ या कालावधीतील खर्च गृह विभागाच्या अहवालात समाविष्ट नसला तरी तो जवळपास इतकाच असल्याचे सांगितले जाते. यंदा या मोहिमेचे सहावे वर्ष सुरू असून आतापर्यंत दर वर्षी सरासरी २७ हजार ग्रामपंचायतींनी नोंदविलेला सहभाग, हेच या तंत्राचे कौशल्यपूर्वक वापराचे फलित म्हणता येईल.