पुणे : गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द केल्याचा निर्णय अत्यंत धक्कादायक, निराशाजनक, कालविसंगत आणि शिक्षण क्षेत्राला मागे घेऊन जाणारा असल्याचे स्पष्ट मत आर्थिक विषयातील, तसेच शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील दिग्गजांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. रानडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांची पूर्तता करत नसल्याने त्यांना हटविण्यावाचून पर्याय नाही, असे गोखले संस्थेचे कुलपती डॉ. बिबेक देबराय यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ज्येष्ठशास्त्रज्ञ ‘सीएसआयआर’चे माजी महासंचालक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, माजी केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. विजय केळकर, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, तसेच रिझर्व्ह बँकेचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’कडे तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या.
डॉ. रानडे यांना गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून हटविण्याचा निर्णय शिक्षण क्षेत्राला मागे घेऊन जाणारा असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. हा निर्णय गुणवान नेतृत्व आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालणारा असल्याबद्दल बुद्धिवंतांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल!
डॉ. रानडे यांनी धडाडीने निर्णय घेऊन संस्थेच्या सबलीकरणाचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. संस्थेला पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी त्यांनी झपाट्याने वाटचाल सुरू केली असताना, त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा हा धक्कादायक निर्णय समोर आला, हे दुर्दैवी आहे. – डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
संशोधन क्षेत्रात डॉ. अजित रानडे यांचे कार्य आणि औद्याोगिक-आर्थिक क्षेत्रातील प्रशासकीय कार्यातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात न घेता, कालबाह्य होत चाललेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची तथाकथित अट पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती रद्द करणे हास्यास्पद आहे.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
डॉ. रानडे यांना दूर करण्याचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. रानडे यांच्या अडीच वर्षांच्या छोट्याशा कालावधीतही गोखले संस्थेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे संस्थेच्या अभ्यासवृत्ती आणि अध्यापन गुणवत्तेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजले गेले आहे.
डॉ. विजय केळकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गोखले संस्थेला तिची भूतकाळातील कीर्ती मिळवून देण्यासाठी उत्तम काम करत असलेल्या एका बुद्धिवंताला कुलगुरूपदावरून तडकाफडकी हटविणे धक्कादायक आहे. गुणवंतांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतेवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार, हे निश्चित.
डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
आपण मागेच चाललो आहोत! – डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
डॉ. अजित रानडे यांना गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून हटविण्याचा निर्णय अनेक कारणांसाठी धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे.
प्रथमत:, शैक्षणिक पदांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) अध्यापनाच्या किमान अनुभवाबाबतचे जे पात्रता निकष आहेत, ते पूर्णत: कालबाह्य आहेत. म्हणजे खरेतर आपण मागेच चाललो आहोत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ५० वर्षांचा इतिहास पाहा. पन्नासच्या दशकातील विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू बॅरिस्टर मुकुंद जयकर यांना असा पूर्वअध्यापन अनुभव नव्हता आणि ५० वर्षांनंतर कुलगुरू झालेले डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या बाबतीतही तो निकष पूर्ण होत नव्हता. आणि अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
डॉ. रानडे यांच्याकडे एक प्रतिष्ठित बुद्धिवंत आणि प्रेरणादायी नेतृत्व म्हणून पाहायला हवे. त्यांची प्रखर बुद्धिमत्ता, सखोल विचार करण्याची क्षमता आणि अतूट सचोटी याचा आम्हा सर्वांना अभिमान वाटतो. शिवाय, त्यांच्याकडे गोखले संस्थेला जागतिक दर्जाची शैक्षणिक संस्था घडविण्याची दृष्टीदेखील आहे. डॉ. रानडे यांनी अडीच वर्षांच्या छोट्या कालावधीतही गोखले संस्थेला उंचीवर नेण्यासाठी केलेले प्रयत्न नोंद घेण्यासारखे आहेत. त्यांनी या काळात शाश्वतता, नागर अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांची उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याबरोबरच उद्याोगांशी चांगला संपर्क प्रस्थापित करून त्यांची मदतही मिळवली. त्यामुळेच विहित प्रक्रियेनुसार निवड झालेल्या, अतिशय आदरणीय नाव असलेल्या आणि प्रतिष्ठा ढासळत चाललेल्या संस्थेला तिची भूतकाळातील कीर्ती मिळवून देण्यासाठी उत्तम काम करत असलेल्या एका बुद्धिवंताला कुलगुरूपदावरून तडकाफडकी हटविणे धक्कादायक आहे. गुणवंतांना शैक्षणिक क्षेत्रात नेतृत्व करण्यासाठी आकर्षित करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार, हे निश्चित.
हेही वाचा : गोखले संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द
अजोड योगदान दुर्लक्षित – डॉ. विजय केळकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
डॉ. अजित रानडे यांना गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून दूर करण्याचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. रानडे यांच्या अडीच वर्षांच्या छोट्याशा कालावधीतही गोखले संस्थेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे संस्थेच्या अभ्यासवृत्ती, अध्यापन गुणवत्तेला राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजले गेले आहे.
डॉ. रानडे यांनी अडीच वर्षांच्या कालावधीत हवामान बदल, नागर अर्थव्यवस्था आणि भू-राज्यशास्त्र या तीन अतिशय महत्त्वाच्या व कालसुसंगत क्षेत्रांतील प्रगत संशोधनासाठी केंद्रे उभारली. त्यासाठी भारतीय उद्याोगांनीही सढळ हस्ते आर्थिक मदत केली आहे. गोखले संस्थेतील अशा प्रकारचे हे पहिलेच पाऊल अजित रानडे यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाबाबत असलेल्या विश्वासार्हतेमुळेच टाकले जाऊ शकले. १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी नुकत्याच दिलेल्या पुणे भेटीत आवर्जून डॉ. रानडे आणि गोखले संस्थेचे सहकार्य मागितले होते. रानडे यांचे अजोड योगदान लक्षात घेऊन, तसेच संस्थेची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थी व शिक्षकांचा दीर्घकालीन विचार करून डॉ. रानडे यांना कुलगुरूपदी कायम ठेवण्यासाठी गोखले संस्थेच्या नियामक मंडळाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विनंती करावी.
धक्कादायक आणि निषेधार्ह – डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती अखेर रद्द करण्यात आली. ही गोष्ट केवळ धक्कादायकच नव्हे, तर निषेधार्ह आहे.
रानडे यांची शैक्षणिक पात्रता, काही वर्षे अध्यापनाचा अनुभव, संशोधन क्षेत्रातील कार्य आणि अर्थशास्त्र विषय व औद्याोगिक-आर्थिक क्षेत्रातील प्रशासकीय कार्यातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात न घेता, दहा वर्षे अध्यापनाची तथाकथित अट पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती रद्द करणे हास्यास्पद आहे. मी नियोजन आयोगात असताना, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सांगण्यावरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. महाविद्यालये व विद्यापीठांत शिकवण्यासाठी एम. फिल.ची अनिवार्यता ठरवण्यासाठी ती होती. माझ्या मते, एम. फिल. इतकी दुसरी हास्यास्पद पदवी नाही. तरीही, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आग्रह असल्यामुळे आम्ही अंतरिम अहवाल दिला. त्यानुसार पीएच.डी.धारकांना विद्यापीठात शिकवण्यासाठी एम. फिल. ची गरज नाही, अशी शिफारस केली व ती मान्य करण्यात येऊन तसे परिपत्रक काढण्यात आले. परिणामी एक-दोन महिन्यांत अनेक विद्यापीठांनी शेकडो विद्यार्थ्यांची नावे पीएच. डी. साठी नोंदवली. एकेका गाइडकडे २०-३० विद्यार्थी देण्यात आले. शेवटी आम्ही आमची शिफारस रद्द केली. तसेच, डॉ. रानडे यांचे प्रशासकीय निर्णय संस्थेच्या हिताचे होते की नाही? एरव्ही ‘रिफॉर्म्स’ शिरोमणी असलेले कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी याचा विचार करायला हवा. हा प्रश्न फक्त डॉ. रानडे यांच्यापुरता मर्यादित नाही.
हेही वाचा : डॉ. रानडे यांच्या निवडीवर सातत्याने आक्षेपांचे मोहोळ
दुर्दैवी, कालविसंगत निर्णय – डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय केवळ दुर्दैवीच नव्हे, तर कालविसंगत आणि शैक्षणिक क्षेत्राच्या या पुढील एकूणच वाटचालीसाठी निश्चितपणे घातक आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूट ही एके काळी आपल्या देशातील अग्रगण्य शिक्षण व संशोधन संस्था होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) या संस्थेच्या एकेकाळी उपव्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या डॉ. अॅन क्रूगर यांनी म्हटले होते, की विद्यार्थिदशेत असताना त्यांना पीएच. डी. साठी गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश हवा होता. व्हिसासंबंधी काही कारणास्तव तो त्या वेळी नाकारला गेला, त्यामुळे त्यांना नाइलाजाने एमआयटीमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला. १९९८ मध्ये मी स्वत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये काम करत असताना क्रूगर यांनी व्यक्तिश: मला हा किस्सा सांगितला होता. गोखले इन्स्टिट्यूट ही एके काळची जगविख्यात संस्था; पण मधल्या काळात तिला ग्रहण लागले होते. अशा स्थितीत डॉ. अजित रानडे यांची अडीच वर्षांपूर्वी गोखले संस्थेचे कुलगुरू म्हणून झालेली नियुक्ती अनेकांना अत्यंत आश्वासक व दिलासाजनक वाटली होती. गोखले संस्थेशी मी विविधांगाने जोडला गेलो आहे. १९९० च्या दशकात प्राध्यापकांच्या असंख्य नियुक्त्या करणाऱ्या निवड समितीमध्ये माझा महत्त्वाचा सहभाग होता. डॉ. रानडे यांनी कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्यावर लगेचच एका समितीची स्थापना केली, गोखले इन्स्टिट्यूटची भविष्यातील दृष्टी आणि कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी. या समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी कार्यरत आहे. गेल्या अडीच वर्षांत डॉ. रानडे यांनी धडाडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेऊन गोखले संस्थेच्या सबलीकरणाचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. किंबहुना गोखले संस्थेला पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी डॉ. रानडे यांनी झपाट्याने वाटचाल सुरू केली असताना, हा धक्कादायक निर्णय समोर आला आहे. त्यामागचे कारण देण्यात आलेले आहे ते यूजीसीच्या नियमावलीचे. खरे तर यूजीसीचा नियम हे केवळ ‘दाखवण्याचे’ कारण आहे. खरे कारण वेगळेच असावे, अशी मला दाट शंका आहे.
‘ज्ञानसंस्थांचे महत्त्व विसरतोय का?’
पुण्यातील ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’ने भारतातील दारिर्द्याच्या समज आणि मोजमापाबाबत केलेल्या मौलिक आणि महत्त्वपूर्ण कामाद्वारे अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले आहे. संस्थेच्या नावातून त्यांच्या अभ्यासात विकासाच्या धोरणावर काम करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. धोरणात्मक चर्चेत तज्ज्ञांशिवाय समाजातील इतरही अनेकांचा समावेश होतो आणि गोखले इन्स्टिट्यूटने गेल्या दोन वर्षांत या सर्वंकष दृष्टिकोनाला पुन्हा एकदा प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
हेही वाचा : मूकबधिर मुलगा नदीच्या बंधाऱ्यात बुडाला
शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर, अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांबरोबर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या आम्ही काही लोकांनी, श्रीअन्न भरड धान्य पुनरुज्जीवनावर एक दिवसीय चर्चात्मक बैठक संयुक्तपणे आयोजित करण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटशी संपर्क साधला. डॉ. अजित रानडे यांनी उत्साहाने होकार दिला. विद्यापीठातील कृषी विभाग, संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह आम्ही या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या कार्यक्रमात अधिकारी, संशोधक, अभ्यासक आणि शेतकऱ्यांबरोबर थेट काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या संस्थांनी सहभाग घेतला. विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक श्रीअन्न धोरणाचा विचार करण्यासाठी विविध दृष्टिकोन एकत्र आणण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग होता.
यावर्षी पुन्हा आम्ही कोरडवाहू शेती उत्पादक, ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा आणि पोषणसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान या विषयावर असाच एक कार्यक्रम आयोजित केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने हा स्तुत्य प्रयत्न होता. विद्यापीठे ही ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे असतात. दिलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असले तरी, समाजातील विविध घटकांना सहभागी करून ज्ञाननिर्मितीचे व्यासपीठ असणे हे कोणत्याही विद्यापीठाला जिवंत आणि चैतन्यशील ठेवण्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. डॉ. रानडे यांच्या नेतृत्वाखाली गोखले इन्स्टिट्यूटने ही वाट प्रामाणिकपणे स्वीकारली होती. आपण समाज म्हणून अशा ज्ञानसंस्थांचे महत्त्व विसरत चाललो आहोत का?
अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियान, नाशिक
डॉ. रानडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांची पूर्तता करत नसल्याने त्यांना हटविण्यावाचून पर्याय नाही, असे गोखले संस्थेचे कुलपती डॉ. बिबेक देबराय यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ज्येष्ठशास्त्रज्ञ ‘सीएसआयआर’चे माजी महासंचालक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, माजी केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. विजय केळकर, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, तसेच रिझर्व्ह बँकेचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’कडे तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या.
डॉ. रानडे यांना गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून हटविण्याचा निर्णय शिक्षण क्षेत्राला मागे घेऊन जाणारा असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. हा निर्णय गुणवान नेतृत्व आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालणारा असल्याबद्दल बुद्धिवंतांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल!
डॉ. रानडे यांनी धडाडीने निर्णय घेऊन संस्थेच्या सबलीकरणाचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. संस्थेला पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी त्यांनी झपाट्याने वाटचाल सुरू केली असताना, त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा हा धक्कादायक निर्णय समोर आला, हे दुर्दैवी आहे. – डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
संशोधन क्षेत्रात डॉ. अजित रानडे यांचे कार्य आणि औद्याोगिक-आर्थिक क्षेत्रातील प्रशासकीय कार्यातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात न घेता, कालबाह्य होत चाललेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची तथाकथित अट पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती रद्द करणे हास्यास्पद आहे.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
डॉ. रानडे यांना दूर करण्याचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. रानडे यांच्या अडीच वर्षांच्या छोट्याशा कालावधीतही गोखले संस्थेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे संस्थेच्या अभ्यासवृत्ती आणि अध्यापन गुणवत्तेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजले गेले आहे.
डॉ. विजय केळकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गोखले संस्थेला तिची भूतकाळातील कीर्ती मिळवून देण्यासाठी उत्तम काम करत असलेल्या एका बुद्धिवंताला कुलगुरूपदावरून तडकाफडकी हटविणे धक्कादायक आहे. गुणवंतांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतेवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार, हे निश्चित.
डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
आपण मागेच चाललो आहोत! – डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
डॉ. अजित रानडे यांना गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून हटविण्याचा निर्णय अनेक कारणांसाठी धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे.
प्रथमत:, शैक्षणिक पदांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) अध्यापनाच्या किमान अनुभवाबाबतचे जे पात्रता निकष आहेत, ते पूर्णत: कालबाह्य आहेत. म्हणजे खरेतर आपण मागेच चाललो आहोत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ५० वर्षांचा इतिहास पाहा. पन्नासच्या दशकातील विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू बॅरिस्टर मुकुंद जयकर यांना असा पूर्वअध्यापन अनुभव नव्हता आणि ५० वर्षांनंतर कुलगुरू झालेले डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या बाबतीतही तो निकष पूर्ण होत नव्हता. आणि अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
डॉ. रानडे यांच्याकडे एक प्रतिष्ठित बुद्धिवंत आणि प्रेरणादायी नेतृत्व म्हणून पाहायला हवे. त्यांची प्रखर बुद्धिमत्ता, सखोल विचार करण्याची क्षमता आणि अतूट सचोटी याचा आम्हा सर्वांना अभिमान वाटतो. शिवाय, त्यांच्याकडे गोखले संस्थेला जागतिक दर्जाची शैक्षणिक संस्था घडविण्याची दृष्टीदेखील आहे. डॉ. रानडे यांनी अडीच वर्षांच्या छोट्या कालावधीतही गोखले संस्थेला उंचीवर नेण्यासाठी केलेले प्रयत्न नोंद घेण्यासारखे आहेत. त्यांनी या काळात शाश्वतता, नागर अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांची उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याबरोबरच उद्याोगांशी चांगला संपर्क प्रस्थापित करून त्यांची मदतही मिळवली. त्यामुळेच विहित प्रक्रियेनुसार निवड झालेल्या, अतिशय आदरणीय नाव असलेल्या आणि प्रतिष्ठा ढासळत चाललेल्या संस्थेला तिची भूतकाळातील कीर्ती मिळवून देण्यासाठी उत्तम काम करत असलेल्या एका बुद्धिवंताला कुलगुरूपदावरून तडकाफडकी हटविणे धक्कादायक आहे. गुणवंतांना शैक्षणिक क्षेत्रात नेतृत्व करण्यासाठी आकर्षित करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार, हे निश्चित.
हेही वाचा : गोखले संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द
अजोड योगदान दुर्लक्षित – डॉ. विजय केळकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
डॉ. अजित रानडे यांना गोखले संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून दूर करण्याचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. रानडे यांच्या अडीच वर्षांच्या छोट्याशा कालावधीतही गोखले संस्थेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे संस्थेच्या अभ्यासवृत्ती, अध्यापन गुणवत्तेला राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजले गेले आहे.
डॉ. रानडे यांनी अडीच वर्षांच्या कालावधीत हवामान बदल, नागर अर्थव्यवस्था आणि भू-राज्यशास्त्र या तीन अतिशय महत्त्वाच्या व कालसुसंगत क्षेत्रांतील प्रगत संशोधनासाठी केंद्रे उभारली. त्यासाठी भारतीय उद्याोगांनीही सढळ हस्ते आर्थिक मदत केली आहे. गोखले संस्थेतील अशा प्रकारचे हे पहिलेच पाऊल अजित रानडे यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाबाबत असलेल्या विश्वासार्हतेमुळेच टाकले जाऊ शकले. १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी नुकत्याच दिलेल्या पुणे भेटीत आवर्जून डॉ. रानडे आणि गोखले संस्थेचे सहकार्य मागितले होते. रानडे यांचे अजोड योगदान लक्षात घेऊन, तसेच संस्थेची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थी व शिक्षकांचा दीर्घकालीन विचार करून डॉ. रानडे यांना कुलगुरूपदी कायम ठेवण्यासाठी गोखले संस्थेच्या नियामक मंडळाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विनंती करावी.
धक्कादायक आणि निषेधार्ह – डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती अखेर रद्द करण्यात आली. ही गोष्ट केवळ धक्कादायकच नव्हे, तर निषेधार्ह आहे.
रानडे यांची शैक्षणिक पात्रता, काही वर्षे अध्यापनाचा अनुभव, संशोधन क्षेत्रातील कार्य आणि अर्थशास्त्र विषय व औद्याोगिक-आर्थिक क्षेत्रातील प्रशासकीय कार्यातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात न घेता, दहा वर्षे अध्यापनाची तथाकथित अट पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती रद्द करणे हास्यास्पद आहे. मी नियोजन आयोगात असताना, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सांगण्यावरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. महाविद्यालये व विद्यापीठांत शिकवण्यासाठी एम. फिल.ची अनिवार्यता ठरवण्यासाठी ती होती. माझ्या मते, एम. फिल. इतकी दुसरी हास्यास्पद पदवी नाही. तरीही, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आग्रह असल्यामुळे आम्ही अंतरिम अहवाल दिला. त्यानुसार पीएच.डी.धारकांना विद्यापीठात शिकवण्यासाठी एम. फिल. ची गरज नाही, अशी शिफारस केली व ती मान्य करण्यात येऊन तसे परिपत्रक काढण्यात आले. परिणामी एक-दोन महिन्यांत अनेक विद्यापीठांनी शेकडो विद्यार्थ्यांची नावे पीएच. डी. साठी नोंदवली. एकेका गाइडकडे २०-३० विद्यार्थी देण्यात आले. शेवटी आम्ही आमची शिफारस रद्द केली. तसेच, डॉ. रानडे यांचे प्रशासकीय निर्णय संस्थेच्या हिताचे होते की नाही? एरव्ही ‘रिफॉर्म्स’ शिरोमणी असलेले कुलपती डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी याचा विचार करायला हवा. हा प्रश्न फक्त डॉ. रानडे यांच्यापुरता मर्यादित नाही.
हेही वाचा : डॉ. रानडे यांच्या निवडीवर सातत्याने आक्षेपांचे मोहोळ
दुर्दैवी, कालविसंगत निर्णय – डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय केवळ दुर्दैवीच नव्हे, तर कालविसंगत आणि शैक्षणिक क्षेत्राच्या या पुढील एकूणच वाटचालीसाठी निश्चितपणे घातक आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूट ही एके काळी आपल्या देशातील अग्रगण्य शिक्षण व संशोधन संस्था होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) या संस्थेच्या एकेकाळी उपव्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या डॉ. अॅन क्रूगर यांनी म्हटले होते, की विद्यार्थिदशेत असताना त्यांना पीएच. डी. साठी गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश हवा होता. व्हिसासंबंधी काही कारणास्तव तो त्या वेळी नाकारला गेला, त्यामुळे त्यांना नाइलाजाने एमआयटीमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला. १९९८ मध्ये मी स्वत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये काम करत असताना क्रूगर यांनी व्यक्तिश: मला हा किस्सा सांगितला होता. गोखले इन्स्टिट्यूट ही एके काळची जगविख्यात संस्था; पण मधल्या काळात तिला ग्रहण लागले होते. अशा स्थितीत डॉ. अजित रानडे यांची अडीच वर्षांपूर्वी गोखले संस्थेचे कुलगुरू म्हणून झालेली नियुक्ती अनेकांना अत्यंत आश्वासक व दिलासाजनक वाटली होती. गोखले संस्थेशी मी विविधांगाने जोडला गेलो आहे. १९९० च्या दशकात प्राध्यापकांच्या असंख्य नियुक्त्या करणाऱ्या निवड समितीमध्ये माझा महत्त्वाचा सहभाग होता. डॉ. रानडे यांनी कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्यावर लगेचच एका समितीची स्थापना केली, गोखले इन्स्टिट्यूटची भविष्यातील दृष्टी आणि कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी. या समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी कार्यरत आहे. गेल्या अडीच वर्षांत डॉ. रानडे यांनी धडाडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेऊन गोखले संस्थेच्या सबलीकरणाचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. किंबहुना गोखले संस्थेला पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी डॉ. रानडे यांनी झपाट्याने वाटचाल सुरू केली असताना, हा धक्कादायक निर्णय समोर आला आहे. त्यामागचे कारण देण्यात आलेले आहे ते यूजीसीच्या नियमावलीचे. खरे तर यूजीसीचा नियम हे केवळ ‘दाखवण्याचे’ कारण आहे. खरे कारण वेगळेच असावे, अशी मला दाट शंका आहे.
‘ज्ञानसंस्थांचे महत्त्व विसरतोय का?’
पुण्यातील ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’ने भारतातील दारिर्द्याच्या समज आणि मोजमापाबाबत केलेल्या मौलिक आणि महत्त्वपूर्ण कामाद्वारे अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले आहे. संस्थेच्या नावातून त्यांच्या अभ्यासात विकासाच्या धोरणावर काम करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. धोरणात्मक चर्चेत तज्ज्ञांशिवाय समाजातील इतरही अनेकांचा समावेश होतो आणि गोखले इन्स्टिट्यूटने गेल्या दोन वर्षांत या सर्वंकष दृष्टिकोनाला पुन्हा एकदा प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
हेही वाचा : मूकबधिर मुलगा नदीच्या बंधाऱ्यात बुडाला
शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर, अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांबरोबर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या आम्ही काही लोकांनी, श्रीअन्न भरड धान्य पुनरुज्जीवनावर एक दिवसीय चर्चात्मक बैठक संयुक्तपणे आयोजित करण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटशी संपर्क साधला. डॉ. अजित रानडे यांनी उत्साहाने होकार दिला. विद्यापीठातील कृषी विभाग, संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह आम्ही या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या कार्यक्रमात अधिकारी, संशोधक, अभ्यासक आणि शेतकऱ्यांबरोबर थेट काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या संस्थांनी सहभाग घेतला. विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक श्रीअन्न धोरणाचा विचार करण्यासाठी विविध दृष्टिकोन एकत्र आणण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग होता.
यावर्षी पुन्हा आम्ही कोरडवाहू शेती उत्पादक, ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा आणि पोषणसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान या विषयावर असाच एक कार्यक्रम आयोजित केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने हा स्तुत्य प्रयत्न होता. विद्यापीठे ही ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे असतात. दिलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असले तरी, समाजातील विविध घटकांना सहभागी करून ज्ञाननिर्मितीचे व्यासपीठ असणे हे कोणत्याही विद्यापीठाला जिवंत आणि चैतन्यशील ठेवण्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. डॉ. रानडे यांच्या नेतृत्वाखाली गोखले इन्स्टिट्यूटने ही वाट प्रामाणिकपणे स्वीकारली होती. आपण समाज म्हणून अशा ज्ञानसंस्थांचे महत्त्व विसरत चाललो आहोत का?
अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियान, नाशिक
