इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश साडेतीन महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. त्यानंतरही या नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी याची शिफारस करणारी समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. यावरून उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) राज्य सरकारला धारेवर धरले. सरकार ४०० अध्यादेश काढू शकते, पण अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करू शकत नाही?, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एप्रिल २०२२ मधील आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत हे आम्हला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे शुक्रवारी त्याचा तपशील सादर करा, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सरकारला बजावले.

एप्रिल २०२२ मधील आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत हे आम्हला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे शुक्रवारी त्याचा तपशील सादर करा, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सरकारला बजावले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Drafting 400 ordinances but no time to form a committee high court angry 0n state govt mumbai print news msr