४०० अध्यादेश काढता, पण एक समिती स्थापन करण्यासाठी वेळ नाही? – उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

एप्रिल २०२२ मधील आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत हे आम्हला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे शुक्रवारी त्याचा तपशील सादर करा, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सरकारला बजावले.

मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी, तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी ॲड्. आभा सिंह यांनी वकील आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.

मागील सुनावणीवेळी राज्य सरकारवर ओढले होते ताशेरे –

न्यायालयाने या याचिकेची मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती. तसेच मानवनिर्मित आपत्तींच्या दृष्टीने असुरक्षित असलेल्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा आणि इतर सुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देण्याबाबत आणि अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारने दाखविलेल्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त केला होता. राज्य सरकार सार्वजनिक हिताप्रती आपले कर्तव्य बजावण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले होते.

त्यावर अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संशोधन आणि अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्याबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार महिने लागणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. मात्र इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली हे आठवड्यात सांगण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

समिती स्थापन करण्यासाठी एवढा वेळ पुरेसा नाही का? –

याप्रकरणी आज(गुरुवारी) सुनावणी झाली, त्यावेळी अद्याप समिती स्थापन करण्यात आली नसल्यावरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. याप्रकरणी आम्ही एप्रिलमध्ये आदेश दिले होते. त्याला साडेतीन महिने उलटून गेले. समिती स्थापन करण्यासाठी एवढा वेळ पुरेसा नाही का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. आम्ही वृत्तपत्रात वाचले की सरकारकडून गेल्या काही दिवसांत ४०० अध्यादेश काढण्यात आले, पण ही समिती स्थापन करण्यासाठी वेळ नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. सरकार असे करून नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.