‘एलबीटी’मुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न महाग

राज्यातील ज्या महानगरपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू झाला, त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या ग्राहकास मालमत्ता किमतीच्या एक टक्का इतका हा कर (अधिभार) भरावा लागणार आहे. तसेच पालकांनी आपल्या पाल्यास एखादे घर वा तत्सम मालमत्ता भेट द्यायची ठरविली तरी, या भेटीच्या बाजारमूल्यावर एक टक्का कर भरावा लागेल. एवढेच नव्हे तर, आर्थिक संकटामुळे घर वा इतर स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून बँकेकडून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांकडून याच पद्धतीने अधिभाराची वसुली होईल. आधीच मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), सेवाकर, मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचा बोजा सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न या नव्या करामुळे आणखी महाग झाले आहे.
२१ मेपासून नाशिकसह राज्यातील इतरही महापालिका क्षेत्रांत स्थानिक संस्था कर लागू झाला आहे. उपरोक्त अधिभाराची अंमलबजावणी १ जूनपासून होणार आहे. या कायद्यातील जाहीर केलेल्या तरतुदी सामान्य माणसाच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणाऱ्या आहेत. शासनाच्या परिपत्रकानुसार ज्या महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात हा कर लागू आहे, तिथे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या ग्राहकास मालमत्ता किमतीच्या १ टक्का इतका स्थानिक संस्था कर (अधिभार) द्यावा लागणार आहे. घर खरेदी करताना सध्या एक टक्का मूल्यवर्धित कर, २.५६ टक्के सेवा कर, ५ टक्के मुद्रांक तर १ टक्का नोंदणी शुल्क असा बोजा ग्राहकाला उचलावा लागतो. त्यामुळे घर खरेदी करणे आधीच अवघड झाले असताना त्यात या नव्या अधिभाराची भर पडली आहे. केवळ घर खरेदी करतानाच नव्हे तर, भेट स्वरूपात देतानाही हा कर भरावा लागेल. पालकांना आपल्या मुलीला वा मुलाला एखादे घर भेट स्वरूपात द्यायचे असेल तरी त्या भेटीच्या बाजारमूल्यावर एक टक्का अधिभार द्यावा लागणार आहे. घर गहाण ठेवून कर्ज काढतानाही या करातून सुटका होणार नाही. आर्थिक अडचणीप्रसंगी कोणतीही व्यक्ती अगदी शेवटच्या क्षणी स्वत:चे घर गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेते. असे कर्ज काढताना बँकेमार्फत केल्या जाणाऱ्या गहाण खताच्या मूल्यावर एक टक्का रक्कम कर्जदाराला भरावी लागणार आहे. सर्वसामान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या या तरतुदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. नाशिकच्या निर्भय फाऊंडेशनने सर्वसामान्यांवर लादलेल्या या कराची तुलना ‘जिझिया’ कराशी केली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकाचे आयुष्यात स्वत:चे एक घर व्हावे, हे स्वप्न असते. या निर्णयामुळे ते स्वप्न भंगण्याची भीती निर्माण झाल्याचे फाऊंडेशनचे मनोज पिंगळे, देवेंद्र भुतडा, हर्षित पहाडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.