राज्यातील ७१ हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित
राज्यातील राष्ट्रीय सूक्ष्म अभियानाअंतर्गत ठिबक सिंचनाचा उपयोग करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांवर अनुदानासाठी तिष्ठत बसण्याची वेळ आली असून सुमारे ७१ हजार शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानाचा घोळ सुटला नसल्याने त्याचा परिणामही सिंचन व्यवस्थापनावर होऊ लागला आहे.
एकीकडे सरकारने सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारलेले असताना ज्या शेतकऱ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष चालवले आहे. यातून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला आहे. राज्यात राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान राबवण्यात येत आहे. २०१३-१४ पर्यंत या अभियानाअंतर्गत आणि २०१४-१५ मध्ये शेतावरील पाणी व्यवस्थापन उपअभियानाअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिश्शाचे प्रमाण ८०:२० असे होते. २०१५-१६ मध्ये केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (सूक्ष्म सिंचन) राबवण्याचे निश्चित केले आणि अनुदानाचे प्रमाण ५०:५० असेल, असे कळवले. राज्यात ठिबक सिंचन अनुदानाच्या वाटपासाठी ३३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, पण निधी अपुरा पडल्याने अजूनही हजारो शेतकऱ्यांना ते मिळालेले नाही. कमी पाण्यावर जास्त उत्पादन घेण्यासाठी आणि शासकीय योजनांच्या पूर्ततेसाठी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन योजना शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आली. यावेळी ६० टक्के अनुदानाचे गाजर दाखवण्यात आले. परिणामी, शेतकऱ्यांनी प्रसंगी कर्ज काढून ठिबक संच बसवले.
अनेक प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊन त्यांना ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रवृत्त केले. कागदपत्रांची पूर्तता, बँक प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यास मदतही केली, पण नंतर हे प्रतिनिधी बेपत्ता झाले. आज ना उद्या अनुदान मिळेल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनासाठी एकरी ४५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च केला. यासाठी शेतकऱ्यांनी सावकार आणि बँकांचे उंबरठे झिजवले, पण अजूनही हजारो शेतकऱ्यांना अनुदानाचा छदामही मिळालेला नाही. पाणीटंचाईतून मार्ग काढण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांकडून मागणी झाल्यास त्यांना तात्काळ ही सुविधा देण्याच्याही सूचना आहेत. प्रत्यक्षात मात्र त्या कागदावरच राहत आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया बंद झाल्याने अनुदान परत पाठवावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. आता योजनेच्या पद्धती बदलल्या आहेत. ठिबकसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना माहिती नाही. तालुका पातळीवरील कृषी सहायकांकडून मार्गदर्शन मिळत नाही आणि अनेकदा शेतकरी माहिती घेण्यासाठी जात नाहीत. ठिबक सिंचनाची सुविधा घ्यायची असल्यास शेतात पाण्याची सोय असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे विहीर असूनही एकतर कृषिपंपांच्या वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत, दुसरीकडे सूक्ष्म सिंचन योजनेबाबत उदासीनता हे चित्र आहे. दोन वर्षांपूर्वीचे अनुदानच मिळालेले नाही, आता काय मिळणार, ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आता शेतकऱ्यांमध्ये निराशेची भावना आहे. दोन वर्षांपूर्वीचे अनुदान मिळालेले नाही आणि आता योजनांमध्ये बदल केले जात आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेकडेच पाठ फिरवली आहे. त्याचा परिणाम सिंचन व्यवस्थापनावर होणार आहे.
राज्यातील राष्ट्रीय सूक्ष्म अभियानाअंतर्गत ठिबक सिंचनाचा उपयोग करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांवर अनुदानासाठी तिष्ठत बसण्याची वेळ आली असून सुमारे ७१ हजार शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानाचा घोळ सुटला नसल्याने त्याचा परिणामही सिंचन व्यवस्थापनावर होऊ लागला आहे.
एकीकडे सरकारने सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारलेले असताना ज्या शेतकऱ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष चालवले आहे. यातून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला आहे. राज्यात राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान राबवण्यात येत आहे. २०१३-१४ पर्यंत या अभियानाअंतर्गत आणि २०१४-१५ मध्ये शेतावरील पाणी व्यवस्थापन उपअभियानाअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिश्शाचे प्रमाण ८०:२० असे होते. २०१५-१६ मध्ये केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (सूक्ष्म सिंचन) राबवण्याचे निश्चित केले आणि अनुदानाचे प्रमाण ५०:५० असेल, असे कळवले. राज्यात ठिबक सिंचन अनुदानाच्या वाटपासाठी ३३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, पण निधी अपुरा पडल्याने अजूनही हजारो शेतकऱ्यांना ते मिळालेले नाही. कमी पाण्यावर जास्त उत्पादन घेण्यासाठी आणि शासकीय योजनांच्या पूर्ततेसाठी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन योजना शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आली. यावेळी ६० टक्के अनुदानाचे गाजर दाखवण्यात आले. परिणामी, शेतकऱ्यांनी प्रसंगी कर्ज काढून ठिबक संच बसवले.
अनेक प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊन त्यांना ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रवृत्त केले. कागदपत्रांची पूर्तता, बँक प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यास मदतही केली, पण नंतर हे प्रतिनिधी बेपत्ता झाले. आज ना उद्या अनुदान मिळेल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनासाठी एकरी ४५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च केला. यासाठी शेतकऱ्यांनी सावकार आणि बँकांचे उंबरठे झिजवले, पण अजूनही हजारो शेतकऱ्यांना अनुदानाचा छदामही मिळालेला नाही. पाणीटंचाईतून मार्ग काढण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांकडून मागणी झाल्यास त्यांना तात्काळ ही सुविधा देण्याच्याही सूचना आहेत. प्रत्यक्षात मात्र त्या कागदावरच राहत आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया बंद झाल्याने अनुदान परत पाठवावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. आता योजनेच्या पद्धती बदलल्या आहेत. ठिबकसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना माहिती नाही. तालुका पातळीवरील कृषी सहायकांकडून मार्गदर्शन मिळत नाही आणि अनेकदा शेतकरी माहिती घेण्यासाठी जात नाहीत. ठिबक सिंचनाची सुविधा घ्यायची असल्यास शेतात पाण्याची सोय असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे विहीर असूनही एकतर कृषिपंपांच्या वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत, दुसरीकडे सूक्ष्म सिंचन योजनेबाबत उदासीनता हे चित्र आहे. दोन वर्षांपूर्वीचे अनुदानच मिळालेले नाही, आता काय मिळणार, ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आता शेतकऱ्यांमध्ये निराशेची भावना आहे. दोन वर्षांपूर्वीचे अनुदान मिळालेले नाही आणि आता योजनांमध्ये बदल केले जात आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेकडेच पाठ फिरवली आहे. त्याचा परिणाम सिंचन व्यवस्थापनावर होणार आहे.
