रत्नागिरी: परप्रांतीय हायस्पीड  बोटींची होणारी घुसखोरी, पर्ससीन आणि एलईडीमार्फत होणारी बेकायदेशीर होणा-या मासेमारीला कायमस्वरुपी चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने अत्याधुनिक ड्रोन कॅमे-याच्या माध्यमातून गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि  रायगड या तिन्हीही जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन ड्रोन कॅमेरे मंजूर करण्यात आले आहेत. नव्या मत्स्य हंगामात या ड्रोन कॅमे-यांच्या मार्फत राज्यातील सर्वच किनारपट्टीवर नजर ठेवण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या काही वर्षांपासून कोकण किनारपट्टी भागांमध्ये परप्रांतीय हायस्पीड  बोटींची होणारी घुसखोरी, पर्ससीन आणि एलईडीमार्फत होणारी बेकायदेशीर मासेमारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या विरोधात पारंपारिक मच्छीमार लोकांनी अनेकवेळा आंदोलने, मोर्चे काढून आणि शासनाला निवेदने देऊन यावर कार्यवाही करण्याचे सांगितले होते. मात्र शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>IAS Puja Khedkar : फोटो बदलला, स्वाक्षरी, ईमेल, मोबाईल आणि आई-वडीलांचं नाव बदलून दिली परीक्षा; पूजा खेडकर यांच्यावर गंभीर आरोप

कोकण किनारपट्टीवर होणा-या बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी २०१४ साली समुद्र किनारपट्टीवर पुणे येथील ड्रोन सेवा पुरविणा-या कंपनीकडून ड्रोन उडविण्याचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले होते. यावेळी मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाचे अधिकारी, मत्स्य सेवा सोसायट्या आणि पारंपारिक मच्छिमारांनी सहभाग घेतला होता. कोकण किनारपट्टीवर गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यातील हायस्पिड ट्रॉलरधारकांची घुसखोरी वाढली होती. या परप्रांतीय ट्रॉलरधारकांकडून शासकीय गस्तीवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांवर वारंवार  हल्ले झाले आहेत. यावर काही लोकप्रतिनिधींनी आवाज देखील उठवला होता. घुसखोरी आणि बेकायदेशीर पर्ससीन एलईडी मासेमारी रोखण्यासाठी आता शासनाने ड्रोन हाच पर्याय निवडला आहे. राज्य शासनाकडून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि  रायगड या तिन्हीही जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन ड्रोन कॅमेरे मंजूर करण्यात आले आहेत. यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने अकरा जुलैला निविदा मागविल्या आहेत. लवकरच ही ड्रोन सेवा कोकण किनारपट्टीवर सुरु करण्यात येणार आहे. समुद्र किनारपट्टीवर अत्याधुनिक ड्रोन सेवा देणारे महाराष्ट्र राज्य संपुर्ण देशात पहिले सागरी राज्य असणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कोकण किनारपट्टी भागांमध्ये परप्रांतीय हायस्पीड  बोटींची होणारी घुसखोरी, पर्ससीन आणि एलईडीमार्फत होणारी बेकायदेशीर मासेमारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या विरोधात पारंपारिक मच्छीमार लोकांनी अनेकवेळा आंदोलने, मोर्चे काढून आणि शासनाला निवेदने देऊन यावर कार्यवाही करण्याचे सांगितले होते. मात्र शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>IAS Puja Khedkar : फोटो बदलला, स्वाक्षरी, ईमेल, मोबाईल आणि आई-वडीलांचं नाव बदलून दिली परीक्षा; पूजा खेडकर यांच्यावर गंभीर आरोप

कोकण किनारपट्टीवर होणा-या बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी २०१४ साली समुद्र किनारपट्टीवर पुणे येथील ड्रोन सेवा पुरविणा-या कंपनीकडून ड्रोन उडविण्याचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले होते. यावेळी मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाचे अधिकारी, मत्स्य सेवा सोसायट्या आणि पारंपारिक मच्छिमारांनी सहभाग घेतला होता. कोकण किनारपट्टीवर गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यातील हायस्पिड ट्रॉलरधारकांची घुसखोरी वाढली होती. या परप्रांतीय ट्रॉलरधारकांकडून शासकीय गस्तीवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांवर वारंवार  हल्ले झाले आहेत. यावर काही लोकप्रतिनिधींनी आवाज देखील उठवला होता. घुसखोरी आणि बेकायदेशीर पर्ससीन एलईडी मासेमारी रोखण्यासाठी आता शासनाने ड्रोन हाच पर्याय निवडला आहे. राज्य शासनाकडून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि  रायगड या तिन्हीही जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन ड्रोन कॅमेरे मंजूर करण्यात आले आहेत. यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने अकरा जुलैला निविदा मागविल्या आहेत. लवकरच ही ड्रोन सेवा कोकण किनारपट्टीवर सुरु करण्यात येणार आहे. समुद्र किनारपट्टीवर अत्याधुनिक ड्रोन सेवा देणारे महाराष्ट्र राज्य संपुर्ण देशात पहिले सागरी राज्य असणार आहे.