दुष्काळग्रस्त फळबाग उत्पादकांना सरकारची ‘उफराटी’ मदत!

दुष्काळग्रस्त भागातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने केलेली मदत ‘उफराटी’ ठरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. फळबागेच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी ३० हजार रुपये देण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. ज्यांचे फळबागेचे नुकसान झाले आहे, त्यांना १५ हजार रुपये पहिल्या टप्प्यात मदत म्हणून दिली जाणार आहे. झाडे जगलीच तर उर्वरित १५ हजार रुपये मिळतील, असे निकष ठरविले जात आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांची फळबाग पूर्णपणे वाळून गेली, त्यांना केवळ हेक्टरी ८ हजार रुपये मदत मिळणार आहे. याबाबतचा आदेश निघण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  या निकषामुळे ज्याचे नुकसान अधिक त्याला कमी व ज्याच्याकडे पाणी आहे त्याला अधिक रक्कम असा ‘उफराटा’ न्याय दुष्काळग्रस्तांसाठी लावला जात आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, बीड, जालना व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्य़ांमध्ये फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषत: जालना जिल्ह्य़ात मोसंबीच्या नुकसानीमुळे शेतकरी चांगलेच हैराण आहेत. या चार जिल्ह्य़ांत ९७ हजार १२८ हेक्टर जमीन फळबाग लागवडीखाली आहे. त्यातील ५२ हजार ७७२ हेक्टरावरील क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. पैकी ४ हजार २८२ हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागा पूर्णत: वाळून गेल्या, तर ५३ हजार ८२४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले.
काही ठिकाणच्या फळबागा मल्चींग केल्यानंतर वाचू शकतील, असे चित्र असल्याने त्या वाचविण्यासाठी ३० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. त्यातील १५ हजार रुपये सरसकट याद्या करून दिल्या जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम जे शेतकरी झाडे जगवतील, त्यांनाच मिळणार असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे कृषी विभागातील अधिकारी अवाक् झाले. ज्यांचे अधिक नुकसान झाले आहे त्यांना कमी मदत आणि ज्यांचे तुलनेने कमी नुकसान आहे त्यांना अधिक मदत, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
मराठवाडय़ात खरीप हंगामात ५ हजार ६९७ गावांमध्ये पेरण्या झाल्या होत्या. पैकी १८०६ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी असल्याचे अहवाल देण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात या गावांनाच मदत मिळू शकणार आहे. १ हेक्टर कोरडवाहू शेतीसाठी ३ हजार अशी मदत होणार आहे, तर बागायत क्षेत्रासाठी ही मदत हेक्टरी ५ हजार रुपये दिली जाणार आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सूचना दिल्यानंतर याद्या तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. खरीप हंगामाची मदत तातडीने मिळू शकेल. मात्र, रब्बीची मदत पावसाळ्यानंतरच मिळण्याची शक्यता आहे. मदतीचा हा निकष उफराटा व दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.