मदतीच्या प्रतीक्षेत रोष वाढण्याची शक्यता
मराठवाडय़ातील आठ हजार गावांमधील ३२ लाख ५५ हजार शेतकरी दुष्काळाच्या छायेत असून त्यांचे उत्पादन पूर्णत: घटले आहे. या दुष्काळामुळे ३३ लाख ७१ हजार हेक्टर जमिनीवर पिकांचे नुकसान झाले आहे. या वेळच्या दुष्काळाला दोन पावसांमधील मोठा खंड कारणीभूत आहे. १५३ पावसाच्या दिवसांपैकी ११० दिवस कोरडे गेल्याची आकडेवारी आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमधील ७० दिवस पूर्णत: कोरडे होते. ऑगस्टमध्ये केवळ सात दिवस पाऊस झाला. मराठवाडय़ात सरासरी १०० दिवस कोरडे गेल्यामुळे पाणीसाठा तळाला गेला आहे. टँकर आणि पाणीपुरवठय़ाच्या योजना प्रस्तावित असल्या तरी शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत किती आणि कशी मिळणार यावर निवडणुकांची गणिते अवलंबून राहतील. राज्य सरकारने योजना आखल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी झाली नाही तर त्याचा रोष निवडणुकांमध्ये दिसू शकतो, असा अंदाजही वर्तविला जात आहे.
मराठवाडय़ात २००६ ते २०१८ या १३ वर्षांच्या कालावधीत केवळ पाच वर्षे सरासरी किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस झाला. उरलेली आठ वर्षे सरासरीपेक्षा कमी पावसाची होती. २००६, २००९-१०, २०१३ आणि २०१६ या पाच वर्षांत सरासरी पाऊस झाला. २०११ ते २०१५ या कालावधीत फक्त एका वर्षांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला होता. २०१४ मध्ये ४१४ मि.मी., २०१५ मध्ये ४३४ मि.मी., २०१८ मध्ये ५०२ मि.मी. सरासरी पाऊस नोंदवला गेला. मराठवाडय़ाची पावसाची सरासरी ७७९ मि.मी. एवढी आहे. १३ पैकी आठ वर्षे ८९ टक्के तर पाच वर्षे ८० टक्के पावसाची होती. पाऊस नसल्यामुळे पीक पद्धतीत मात्र फारसे बदल झाले नाहीत. नगदी पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत राहिला. त्यातून सोयाबीन आणि कापूस या पिकांचे प्रमाण वाढले. एकूण लागवडीत ज्वारी ८० टक्क्यांनी घटली. बाजरा आणि भुईमूग प्रत्येकी ६८ टक्क्यांनी घटले. सोयाबीन हे मराठवाडय़ाचे पीक नव्हते. त्यात कमालीची वाढ झाली. १९९७ ते २०१८ या कालावधीत ५ हजार ४६५ टक्क्यांनी सोयाबीन वाढले. बोंडअळी आल्यानंतरही कापसाच्या क्षेत्रात वाढ दिसून आली. मात्र आता सारे पीक जळून गेले आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा झाला. त्यावर आक्षेपही घेण्यात आले. मात्र या योजनेमुळे ८.१८ लाख हेक्टराला संरक्षित सिंचन करता आले, असा दावा राज्य सरकारचा आहे. शेततळ्यांच्या योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. ३९ हजार ६०० शेततळी बांधायची होती, त्यापैकी ३५ हजार २०१६ शेततळी पूर्ण झाली. राज्यात पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांपैकी ३५ टक्के शेततळी मराठवाडय़ात आहेत. त्यावर आतापर्यंत १५८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. आता ही सर्व शेततळी कोरडेठाक आहेत. विहिरीत पाण्याचा टिपूस नाही. त्यामुळे भीषण पाणीटंचाईचे सावट आहे. मात्र जोपर्यंत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत नाही, तो उभा राहणारा नाही.
दुष्काळाची स्थिती भयावह आहे. माणसे कुठे तरी पाणी पितील. स्थिती अशीच राहिली तर जनावरे तडफडून मरतील. सरकारचे निर्णय अंमलबजावणीत आणले गेले नाहीत तर रोष वाढण्याची शक्यता आहे.
चारा, पाणी याबाबतचा साकल्याने विचार करून घेतलेले निर्णय अंमलबजावणीत आणणे आवश्यक आहे. – अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना</strong>
