दुष्काळामुळे औरंगाबाद जिल्हय़ाची पीक उत्पादकता कमालीची घटल्याची आकडेवारी आता सरकारदरबारी मांडली जात आहे. मका व कापूस या दोन पिकांची उत्पादकता पाचपटींनी घटल्याचे दिसून आले. नव्याने उत्पादकता वाढविण्याचे नियोजन करताना शेततळे व त्यासाठी आवश्यक असणारे प्लॅस्टिक याची सोय करून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात केली जात असल्याचे चित्र कृषी विभागाने गुरुवारी खरीप हंगामाच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांसमोर मांडले खरे, मात्र त्याच्यावर काहीच तोडगा निघू शकला नाही.
औरंगाबाद जिल्हय़ात अवेळी आणि कमी पाऊस झाल्याने मका उत्पादनात मोठी घट झाली. गेल्या वर्षी १ हजार ७२० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट होते. पैकी १ हजार ६२८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. एका हेक्टरमधून सरासरी ३ हजार ६०० किलो मका उत्पादित होईल, असे अपेक्षित होते. पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस झाला, तर ही उत्पादकता गृहीत धरण्यात आली, मात्र या वर्षी दुष्काळामुळे ७८१ किलो प्रतिहेक्टर एवढीच उत्पादकता गाठता आली. अशीच स्थिती कापसाची होती. ४ हजार ३३ हेक्टरवर पेरणी झाली. सरासरी साडेचारशे किलो प्रतिहेक्टर कापूस उत्पादित होईल, असे गृहीत धरण्यात आले. तो १०९ किलो प्रतिहेक्टपर्यंत खाली आला.
घटलेली ही उत्पादकता पुढच्या वर्षी वाढेल असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारे खत उपलब्ध होईल का, याविषयी प्रशासनालाच शंका आहे. आवश्यक त्या प्रमाणात बफर स्टॉक उपलब्ध नाही. २ लाख ३५ हजार ८०० मेट्रिक टन असे खत मंजूर असले तरी उपलब्धता मात्र १ लाख ७ हजार ६६६ एवढीच आहे. बफर स्टॉक नसल्याने बांधापर्यंत खत देण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतील, असे पालकमंत्र्यांनाही बैठकीत सांगण्यात आले, मात्र त्यावर काय उपाययोजना कराव्यात, यावर चर्चाच झाली नाही.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान वगळता अन्य योजनेतून यंत्राद्वारे शेततळे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळय़ाची कामे यंत्रानेच करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावरही खरीप हंगामाच्या बैठकीत चर्चा झाली नाही. त्यामुळे घटलेल्या उत्पादकतेचे वास्तव समोर आले असतानाही पुढील वर्षांच्या नियोजनाच्या वेळी महत्त्वाच्या विषयांवर बगल देण्यात आली.
