कोल्हापुरात सर्वपक्षीय नेत्यांना उसाची अधिक काळजी

दुष्काळाकडे साफ दुर्लक्ष

कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या असताना त्याचे गांभीर्य शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या जिल्ह्य़ातील कोणत्याच नेत्यांना नसल्याची बाब पुढे आली आहे. ‘सतेज कृषी प्रदर्शना’च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तांत्रिकतेचे आणि प्रगतशील शेतीचे दर्शन होत असताना चार दिवसांत एकाही प्रमुख वक्त्याकडून दुष्काळावर भाष्य झाले नाही.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबिटकर हे आमदार, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, पी. एन. पाटील, संजय मंडलिक यांनी दुष्काळ विषयाकडे डोळेझाक केली. उलट, या सर्वाचा ‘उसात जीव रंगला’ असल्याचे दिसून आले. उसाची एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाने मदत करावी, अशी मागणी साखर कारखानदार आणि खासदार-आमदारांनी लावून धरली. पालकमंत्र्यांनाही या विषयावर भूमिका मांडावी लागली. उसाच्या अर्थकारणात गुंतलेल्या नेत्यांना दुष्काळाकडे ढुंकूनही पाहावेसे वाटले नसल्याने त्याची शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

जलसंपन्न कोल्हापूर जिल्हय़ाला दुष्काळ जाणवू लागल्या आहेत. जिल्ह्य़ातील सहा तालुक्यांतील १९ महसुली मंडळांमधील २०१ गावांमध्ये शासनाच्या आदेशानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. संबंधित गावांना दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू केल्याचे सांगण्यात येते. सध्या कडाक्याची थंडी पडली आहे. पाण्याचा वापर कमी झाला आहे. नदी, धरणांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा असल्याने पाण्याची ददात सांप्रतकाळी जाणवत नाही. मात्र चैत्राची पालवी फुटेल तसतशी दुष्काळाच्या तीव्रताही वाढीस लागल्याची चिन्हे आहेत. लोकप्रतिनिधींना आजचे आणि उद्याचेही आकलन असण्याची गरज असते. आज पाण्याची आणि दुष्काळाची भयावहता दिसत नसली तरी त्याचे आगामी काळातील स्वरूप जाणून घेऊन नियोजनाला हात घालणे जरुरीचे असते. दुष्काळ काळात भरवल्या गेलेल्या कृषी प्रदर्शनात याच विषयावर किमान चर्चा होणे गरजेचे होते, पण ऊसदराच्या टिपेला चढलेल्या भाषणबाजीत दुष्काळाचे अस्तित्व वाहून गेले.

उसाच्याच पिकाची गोडी

कोल्हापूर जिल्ह्य़ात ऊस आणि भात हे मुख्य पीक. नेहमी चर्चेत राहणारे आणि भाव खाणारे पीक म्हणजे ऊस. कोल्हापूर जिल्हा हा सह्य़ाद्रीच्या घाटमाथ्यावर वसलेला असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्य़ात मुबलक पाऊस पडतो. ऊस हे येथील महत्त्वाचे पीक आहे. उसावर आधारित उद्योगधंद्यांना येथे महत्त्वाचे स्थान आहे. यंदा ऊस दराचे आंदोलन आणि ‘एफआरपी’ याचा वाद रंगला. यंदाच्या ऊस गळीत हंगामासाठी उसाला किती भाव द्यायचा यावरून ताणलेले प्रकरण नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात संपुष्टात आले. उसाला एकरकमी ‘एफआरपी’प्रमाणे होणारी रक्कम अदा करण्याचे जिल्ह्य़ातील कारखानदारांनी मान्य केले. हंगाम सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दमडीही मिळालेली नाही. याचा रोष साखर कारखानदारांवर व्यक्त होत असताना त्यांच्याकडून आर्थिक कोंडीचे स्पष्टीकरण केले जाते. शासनाने मदत केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटू शकत नाही असे ते महिन्याभरापासून सतत सांगत आले आहे. कृषी प्रदर्शनाच्या मंचावर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी खासदार राजू शेट्टी आले असल्याने ही संधी साधत साखर  कारखानदारांनी गोड साखरेची कडू कहाणी त्यांना ऐकवली. एफआरपी अदा करण्याचा नियमभंग केल्यामुळे जिल्ह्य़ातील सर्व कारखान्यांना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी नोटीस बजावली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी एफआरपी ही ८० आणि २० टक्के अशा दोन टप्प्यांत देण्याचा विचार चालवला आहे. याच वेळी शासनाने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे वा साखरेची विक्री किंमत प्रति क्विंटल २९०० रुपयेवरून ३४०० रुपये करावी, अशी मागणी केली आहे. हीच मागणी साखर कारखानदारांनी पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे या वेळी केली. त्यांनी मदतीचे आश्वासन दिले, तर शेट्टी यांनी दोन टप्प्यात एफआरपी स्वीकारण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दर्शवला. मंत्री पाटील आणि खासदार शेट्टी यांची भूमिका पाहता साखर कारखानदारांच्या पदरात काहीच पडले नाही. मात्र ऊस एके ऊस हाच त्यांच्या बोलण्याचा मुख्य धागा होता, राजकीय टीकाटिपणी वगळता शेतीविषयक अन्य विषय त्यांच्या लेखी गौण होते, हेही दिसून आले.

दुष्काळ दुर्लक्षित

कृषी प्रदर्शन सुरू असताना कोल्हापूर जिल्ह्य़ात पडलेल्या २०१ गावांतील दुष्काळाकडे तमाम नेत्यांचे दुर्लक्ष झाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती कशी करावी याबाबत काही आमदारांनी मार्गदर्शन केले. पण पावसाने दगा दिल्यावर, कमी पाऊस झाल्यावर कोणती पिके घ्यावीत याची कोणीही दखल घेतली नाही. एकूणच या विषयावर चर्चेचा दुष्काळ होता. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील असोत की शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारे खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडूनही हा विषय अस्पर्शित राहिला.