मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात त्याचे राजकीय पडसाद उमटताना दिसत आहे. भाजपाकडून महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं दिसत आहे. त्यातच छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी राज्य सरकारला अल्टीमेटम दिल्याने हा मुद्दा ऐरणीवर आला. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याचा आरोपही सरकारवर करण्यात आला. या सर्व आरोपांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उत्तर दिलं.
‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले,”सगळ्यांनी पहिली गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सगळ्यांनी एकमताने कायदा मंजूर करण्यात आला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. पण आपण जिंकलो. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथेही बाजू मांडली. यात कुठेही वकील बदलण्यात आले नाही. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या होत्या. यात कालच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती भोसले यांनीही अहवाल दिला आहे. राज्य सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडलेलं नाही, हे त्यांनीही स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी केस जिंकली, तेच सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चांगली बाजू मांडली,” अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यांनी मांडली.
हेही वाचा : ‘अनलॉक’च्या निर्णयावर गोंधळ का झाला?; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका
…मग आम्ही सत्तेत असताना सुद्धा आमची दिशाभूल केली गेली का?
केंद्र सरकारचं म्हणणं सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने डावललं आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, हेच न्यायालयाने म्हटलं आहे. असं असतानाही आपण आरक्षण दिलं का? हा मुद्दा आहे. इंद्रा साहनी निकालाचं उल्लंघन झालं का? मराठा आरक्षण कायदा आधी केला की, घटनादुरुस्ती आधी करण्यात आली. ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२वी घटनादुरुस्ती अंमलात आणली गेली. आणि महाराष्ट्र सरकारनं जो आरक्षण कायदा केला, तो ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. मग आम्ही सत्तेत असताना सुद्धा आमची दिशाभूल केली गेली, असा राजकीय आरोप मी करू का? पण तसा आरोप मी करणार नाही. मी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीत बसलोय म्हणून मला ते शोभणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“…तोपर्यंत ही महाविकासआघाडी टिकणार!” मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास!
उगाच का कुणावर शिंतोंडे उडवायचे?
“मराठा समाजाला मला आवाहन करायचं की, सरकारच्या विरोधात असतं, तर तुम्ही रस्त्यावर उतरण्याला हरकत नव्हती. पण, सरकार तुमचं ऐकतंय. मग आपण सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरणार आहात का? मराठा समाज खूप समजंस आहे, त्यांना ही कल्पना आहे की, आताच्या सरकारमध्ये आणि मागच्या सरकारमध्येही सर्वांनी एकमताने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलेलं आहे. आता कायद्याची लढाई आणि कायद्यानेच लढावी लागेल. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेणाऱ्यांना मला हेच सांगायचं की, आपण सरकारविरोधात नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहात. सरकार बदललं म्हणून वकिलांनी भूमिका बदलली असा आरोप करायचा का? उगाच का कुणावर शिंतोंडे उडवायचे,” असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले,”सगळ्यांनी पहिली गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सगळ्यांनी एकमताने कायदा मंजूर करण्यात आला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. पण आपण जिंकलो. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथेही बाजू मांडली. यात कुठेही वकील बदलण्यात आले नाही. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या होत्या. यात कालच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती भोसले यांनीही अहवाल दिला आहे. राज्य सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडलेलं नाही, हे त्यांनीही स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी केस जिंकली, तेच सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चांगली बाजू मांडली,” अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यांनी मांडली.
हेही वाचा : ‘अनलॉक’च्या निर्णयावर गोंधळ का झाला?; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका
…मग आम्ही सत्तेत असताना सुद्धा आमची दिशाभूल केली गेली का?
केंद्र सरकारचं म्हणणं सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने डावललं आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, हेच न्यायालयाने म्हटलं आहे. असं असतानाही आपण आरक्षण दिलं का? हा मुद्दा आहे. इंद्रा साहनी निकालाचं उल्लंघन झालं का? मराठा आरक्षण कायदा आधी केला की, घटनादुरुस्ती आधी करण्यात आली. ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२वी घटनादुरुस्ती अंमलात आणली गेली. आणि महाराष्ट्र सरकारनं जो आरक्षण कायदा केला, तो ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. मग आम्ही सत्तेत असताना सुद्धा आमची दिशाभूल केली गेली, असा राजकीय आरोप मी करू का? पण तसा आरोप मी करणार नाही. मी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीत बसलोय म्हणून मला ते शोभणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“…तोपर्यंत ही महाविकासआघाडी टिकणार!” मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास!
उगाच का कुणावर शिंतोंडे उडवायचे?
“मराठा समाजाला मला आवाहन करायचं की, सरकारच्या विरोधात असतं, तर तुम्ही रस्त्यावर उतरण्याला हरकत नव्हती. पण, सरकार तुमचं ऐकतंय. मग आपण सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरणार आहात का? मराठा समाज खूप समजंस आहे, त्यांना ही कल्पना आहे की, आताच्या सरकारमध्ये आणि मागच्या सरकारमध्येही सर्वांनी एकमताने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलेलं आहे. आता कायद्याची लढाई आणि कायद्यानेच लढावी लागेल. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेणाऱ्यांना मला हेच सांगायचं की, आपण सरकारविरोधात नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहात. सरकार बदललं म्हणून वकिलांनी भूमिका बदलली असा आरोप करायचा का? उगाच का कुणावर शिंतोंडे उडवायचे,” असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
