भारतरत्न पुरस्कार मिळावा यासाठी महात्मा जोतिबा फुले यांनी अर्ज केला नव्हता. त्यांच्या एकूण कार्याविषयी एवढा आदर वाटत असेल तर राज्यात शालेय शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करा. पावलोपावली महात्मा जोतिबा फुले यांच्या विचारांची एकीकडे पायमल्ली करायची, तर दुसरीकडे त्यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा यासाठी शिफारस करायची, ही दुटप्पी भूमिका आहे, असे मत व्यक्त करीत शेकापचे ज्येष्ठ नेते भाई एन.डी. पाटील यांनी राज्य सरकारचा समाचार घेतला.
राजर्षी शाहू शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने शेकाप संस्थापक भाई उद्धवराव पाटील यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त एन. डी. पाटील यांना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या वेळी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दांत टीकास्त्र सोडले. फुले दाम्पत्याला भारतरत्न मिळावा, असा कळवळा बाळगणाऱ्या राज्य सरकारने अगोदर त्यांचे विचार जनमानसात रुजावे यासाठी प्रयत्न करावेत. शालेय शिक्षण सक्तीचे तेही मोफत मिळावे यासाठी १८८२ मध्ये महात्मा जोतिबा फुलेंनी पुढाकार घेतला होता. त्याला सव्वाशे वर्षांहून अधिक काळ लोटून गेला आहे आणि दुसरीकडे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्यासाठी केवळ फार्स केला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. पुरस्कार मिळावा यासाठी महात्मा फुले किंवा त्यांचे खरे अनुयायी कधीच आर्जव करणार नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या सरकारकडून पुरोगामी चळवळीला काडीचीही अपेक्षा नसल्याचे सांगत ही विचारधारा मोडीत निघावी यासाठीच शासन प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दाभोलकरांच्या हत्येला २३ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पानसरेंची हत्या होऊनही पाच-सहा महिने होत आहेत. तपासाच्या नावाखाली केवळ दिशाभूल सुरू आहे. नव्हेतर शासनाला खरे मारेकरी शोधून काढण्याची इच्छा नाही. या हत्यांमागे असलेले पडद्यावरील आणि पडद्यामागील कलाकार सुखरूप राहावेत, अशीच यंत्रणा राबविली जात आहे. एकवेळ पडद्यावरील मारेकरी समोर आले तरी चालतील, मात्र पडद्यामागून ज्यांनी सूत्रे हलविली, त्यांच्यापर्यंत तपास यंत्रणा पोहोचणार नाही, याची हेतुत: काळजी घेतली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतर जे मूठभर लोक आनंदी झाले ते कोण आहेत? सनातन प्रभातसारख्या वृत्तपत्रातून मुक्ताफळे कोणी उधळली हे सर्वश्रुत आहे. सहा हजार लोकांची उलटतपासणी घेतली असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने सहा लाख लोकांची उलट तपासणी घेतली तरी काहीच साध्य होणार नाही. कारण घटना रामेश्वर आणि तपास सोमेश्वर, अशा उलट दिशेने तपासाची चक्रे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तेव्हाही शेतकरी, कष्टकरी नागविला जात होता. आताही तेच होत आहे. फरक एवढाच फुफाटय़ातून उठून आगीत पडलो आहोत. थलीदार भांडवलदारांसाठी पूर्वीच्या सरकारने जे निर्णय घेतले, त्याचीच अंमलबजावणी विद्यमान सरकार करीत आहे. त्यामुळे बदल झाला, असे म्हणता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
