Early Morning Oath Taking by Ajit Pawar and Devendra Fadnavis : राज्याच्या राजकीय पटलावर अशा अनेक घटना आहेत ज्याची इतिहासात नोंद होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या. न भुतो न भविष्यती अशा घटना एकापाठोपाठ घडत गेल्या. त्याची सुरुवात २३ नोव्हेंबर २०१९ पासून झाली. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी याच दिवशी अखंडित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी आठच्या सुमारास मंत्रिपदाची शपथ घेतली. २०१९ च्या निकालानंतर महिनाभर सुरू असलेल्या रणकंदनात अचानक हे नवं सरकार सत्तेवर आलेलं पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. परंतु, हे सरकार अल्पावधीत कोसळलं. आज बरोबर पाच वर्षांनी याच दिवशी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आहे. त्यामुळे हा राज्यासाठी दुर्मिळ योगायोग म्हणावा लागेल.
पाच वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
१३ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ २६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपणार होता. त्यामुळे १४ व्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली. तर, २४ ऑक्टोबरला मतमोजणीतून जनतेचा कल समोर आला. निकाल स्पष्ट होता. त्यावेळी भाजपाला १०५ जागा, शिवसेनेला ५६, काँग्रेसला ४४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५४ जागा मिळाल्या होत्या. तत्कालीन शिवसेना भाजपा युतीने २०१९ ची निवडणूक जिंकली होती. परंतु, मुख्यमंत्री पदावरून झालेल्या वादामुळे सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला. अखेर या दोन्ही पक्षांच्या अंतर्गत वादामुळे ही युती तुटली आणि सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला. २३ ऑक्टोबरला निकाल लागून आणि २६ ऑक्टोबरला १३ वी विधानसभा संपुष्टात येऊनही राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं नव्हतं. त्यामुळे याप्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सुरुवातीला भाजपाला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं.
जास्त जागा मिळालेल्या पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण
परंतु, पुरेसं संख्याबळ नसल्याने भाजपाला सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमाकांचा पक्ष ठरलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेचं आमंत्रण दिलं. त्यानुसार शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला, पण बहुमत सिद्ध करण्याकरता वेळ मागितला. हा वेळ राज्यपालांनी नाकारला. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं. त्यांनाही रात्री आठ पर्यंतची वेळ दिली होती. त्याचवेळी राज्यात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याकरता तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना शिफारस केली. यावर रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करून राज्यात १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
…अन् राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू
या मधल्या काळात सर्व पक्षीयांची जुळवाजुळव सुरू होती. दुसरीकडे शिवसेनेने भाजपाबरोबरचे संवादाचे दोर कापून टाकले होते. त्यामुळे राज्यात नेमकी कोणाची सत्ता येणार? या प्रश्नाची उकल होत नव्हती. राज्यातील राजकारण अधांतरी सुरू होतं. त्याचकाळात महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने एका नव्या समीकरणाची जुळवाजुळव सुरू झाल्याची चर्चा होती. २२ नोव्हेंबर २०१९ ला सायंकाळपर्यंत उद्धव ठाकरे हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या आघीडीचे मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित झालं होतं. तेव्हा २३ तारखेच्या दिवशी राज्यपालांकडे जाणं आणि सत्ता स्थापनेसाठी दावा करणे ही औपचारिकता बाकी होती. असंच चित्र असताना २३ तारखेला सकाळी राजकीय भूकंप झाला. या राजकीय भूकंपात भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची राजभवनात जाऊन शपथ घेतली.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा पहाटेचा शपथविधी
२३ ऑक्टोबर २०१९ ची ही सकाळ राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी धक्कादायक होती. अत्यंत गोंधळाच्या स्थितीत निर्माण झालेलं हे सरकार अल्पावधित कोसळलं. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी या नव्या सरकारला पाठिंबा देण्यास विरोध केला. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या या नव्या सरकारला बहुमत स्पष्ट करता न आल्याने त्यांचं सरकार अवघ्या ८० तासांत कोसळलं. त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीने सत्ता स्थापन केली. एवढंच नव्हे तर देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेल्या अजित पवारांनी उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातही उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. म्हणजेच, ८० तासांचं सरकार कोसळल्यानंतर ते पुन्हा शरद पवारांकडे गेले अन् पुन्हा सरकारमध्ये सामील झाले.
सकाळी ८ वाजता झालेल्या या ‘पहाटेच्या शपथविधी’ला आज बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचबरोबर पाच वर्षांनी पुन्हा राज्यात निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. सध्याचं राजकीय समीकरण २०१९ पेक्षाही फार वेगळं आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीच्या या लढतीत कोण जिंकणार याकडे लक्ष असतानाही पुन्हा राज्यात नवं समीकरण पाहायला मिळणार का अशीही दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्यामुळे २०१९ प्रमाणेच २०२४ लाही काही वेगळं घडतंय का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
पाच वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
१३ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ २६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपणार होता. त्यामुळे १४ व्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली. तर, २४ ऑक्टोबरला मतमोजणीतून जनतेचा कल समोर आला. निकाल स्पष्ट होता. त्यावेळी भाजपाला १०५ जागा, शिवसेनेला ५६, काँग्रेसला ४४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५४ जागा मिळाल्या होत्या. तत्कालीन शिवसेना भाजपा युतीने २०१९ ची निवडणूक जिंकली होती. परंतु, मुख्यमंत्री पदावरून झालेल्या वादामुळे सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला. अखेर या दोन्ही पक्षांच्या अंतर्गत वादामुळे ही युती तुटली आणि सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला. २३ ऑक्टोबरला निकाल लागून आणि २६ ऑक्टोबरला १३ वी विधानसभा संपुष्टात येऊनही राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं नव्हतं. त्यामुळे याप्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सुरुवातीला भाजपाला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं.
जास्त जागा मिळालेल्या पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण
परंतु, पुरेसं संख्याबळ नसल्याने भाजपाला सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमाकांचा पक्ष ठरलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेचं आमंत्रण दिलं. त्यानुसार शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला, पण बहुमत सिद्ध करण्याकरता वेळ मागितला. हा वेळ राज्यपालांनी नाकारला. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं. त्यांनाही रात्री आठ पर्यंतची वेळ दिली होती. त्याचवेळी राज्यात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याकरता तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना शिफारस केली. यावर रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करून राज्यात १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
…अन् राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू
या मधल्या काळात सर्व पक्षीयांची जुळवाजुळव सुरू होती. दुसरीकडे शिवसेनेने भाजपाबरोबरचे संवादाचे दोर कापून टाकले होते. त्यामुळे राज्यात नेमकी कोणाची सत्ता येणार? या प्रश्नाची उकल होत नव्हती. राज्यातील राजकारण अधांतरी सुरू होतं. त्याचकाळात महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने एका नव्या समीकरणाची जुळवाजुळव सुरू झाल्याची चर्चा होती. २२ नोव्हेंबर २०१९ ला सायंकाळपर्यंत उद्धव ठाकरे हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या आघीडीचे मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित झालं होतं. तेव्हा २३ तारखेच्या दिवशी राज्यपालांकडे जाणं आणि सत्ता स्थापनेसाठी दावा करणे ही औपचारिकता बाकी होती. असंच चित्र असताना २३ तारखेला सकाळी राजकीय भूकंप झाला. या राजकीय भूकंपात भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची राजभवनात जाऊन शपथ घेतली.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा पहाटेचा शपथविधी
२३ ऑक्टोबर २०१९ ची ही सकाळ राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी धक्कादायक होती. अत्यंत गोंधळाच्या स्थितीत निर्माण झालेलं हे सरकार अल्पावधित कोसळलं. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी या नव्या सरकारला पाठिंबा देण्यास विरोध केला. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या या नव्या सरकारला बहुमत स्पष्ट करता न आल्याने त्यांचं सरकार अवघ्या ८० तासांत कोसळलं. त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीने सत्ता स्थापन केली. एवढंच नव्हे तर देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेल्या अजित पवारांनी उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातही उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. म्हणजेच, ८० तासांचं सरकार कोसळल्यानंतर ते पुन्हा शरद पवारांकडे गेले अन् पुन्हा सरकारमध्ये सामील झाले.
सकाळी ८ वाजता झालेल्या या ‘पहाटेच्या शपथविधी’ला आज बरोबर पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचबरोबर पाच वर्षांनी पुन्हा राज्यात निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. सध्याचं राजकीय समीकरण २०१९ पेक्षाही फार वेगळं आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीच्या या लढतीत कोण जिंकणार याकडे लक्ष असतानाही पुन्हा राज्यात नवं समीकरण पाहायला मिळणार का अशीही दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्यामुळे २०१९ प्रमाणेच २०२४ लाही काही वेगळं घडतंय का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
