धाराशिव : लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी मदत केली नाही, जाणीवपूर्वक दुजाभाव केला. सोयी-सुविधा पुरविण्यात हयगय केली. तसेच पूर्वग्रह मनात बाळगून जातीवाचक शेरेबाजी करणार्‍या जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्यावर निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणल्याप्रकरणी तसेच गुलामाप्रमाणे वागणूक दिल्याबद्दल कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्याची राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असून लोकसभा निवडणुकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या या कृत्याची निवडणूक आयोगाकडून सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात छत्रपती संभाजीनगर येथील अप्पर विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या पहिल्या सुनावणीलाच जिल्हाधिकारी गैरहजर राहिले.
तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार ढवळे यांनी २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. यात अनेक आक्षेपार्ह आणि गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे. निवडणुकीतील खर्चाची भलीमोठी तफावत उदाहरणांसह त्यांनी या अहवालात नमुद केली आहे. त्याचप्रमाणे जातीयवाचक शेरेबाजी करीत अत्यंत खालच्या पातळीत केलेल्या वक्तव्यांचाही समावेश यात करण्यात आलेला आहे. डव्हळे यांनी सादर केलेल्या या अहवालाची राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून विभागीय आयुक्तांमार्फत धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांची सुनावणी लावली आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील अप्पर विभागीय आयुक्तांना सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११ वाजता अप्पर विभागीय आयुक्तांसह अहवालाशी संबंधित असलेल्या विविध विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी सुनावणीसाठी हजर होते. या पहिल्याच सुनावणीला जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी मात्र दांडी मारली आहे.
हेही वाचा >>> Ajit Pawar : शरद पवारांच्या पक्षातील खासदारांना ऑफर दिली होती का? अजित पवार स्पष्टच बोलले, “आम्ही…”
निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली साधन सामग्री पुरविण्यात आली नाही. उपलब्ध असलेल्या एकूण १३ वाहनांपैकी प्रत्येक मतदारसंघाला चार वाहने पुरविणे अपेक्षित होते. मात्र तुळजापूर विधानसभेसाठी केवळ एक वाहन उपलब्ध करून दिले गेले. मतदान यंत्र, व्हीव्ही पॅट मशीन यांच्या वाहतुकीसाठी अन्य मतदारसंघांना प्रत्येकी पाच लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. त्याचवेळी तुळजापूर विधानसभेसाठी केवळ तीन लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. साहित्य वाटपासाठी जिल्ह्यातील अन्य तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात मंडपावर २३ ते २५ लाख रूपये खर्च करण्यात आला. तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघात मात्र त्यासाठी केवळ नऊ लाख ९० हजार रूपये खर्चण्यात आले. निवडणूक आयोगाने यासाठी तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाची कौतुकाने दखल घेणे अपेक्षित असताना जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्याकडील सर्व अधिकार तहसीलदारांना सुपूर्द केल्याचे या अहवालात डव्हळे यांनी नमुद केले आहे. या सविस्तर अहवालापूर्वी १८ नोव्हेंबर रोजी एक अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला होता. त्यावरून जिल्हाधिकार्‍यांनी निवडणूक आयोगाला तक्रार करून ‘तू खूप मोठी चूक केली आहेस, यापुढे तक्रार करण्यालायक तू राहणार नाहीस. माझ्या परवानगीविना माझ्या माणसांवर गुन्हा दाखल करतोस? तुझे करिअर बरबाद करून टाकीन’, अशी धमकी दिली असल्याचे निवडणूक आयेागाला सादर केलेल्या अहवालात नमुद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार गुरूवारी जिल्हाधिकार्‍यांची पहिली सुनावणी झाली. त्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथून अपर विभागीय आयुक्त बेलदार यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत आपण कोणतेही विधान करणार नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा >>> रत्नागिरीत घुसखोरी करणाऱ्या मलपी येथील मासेमारी बोटीचा थरारक पाठलाग, गस्ती नौकेला एक बोट पकडण्यात यश
इथे सर्व पाटीलच भरलेत!
यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांचे नातेवाईक कार्यरत होते. त्या जागेवर त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांनाच आणायचे होते. मात्र राज्य सरकारने आपली नियुक्ती तेथे केल्यापासून त्यांनी अपमानास्पद आणि गुलामाप्रमाणे वागणूक देण्यास सुरूवात केली होती. अनेकदा अत्यंत चुकीच्या भाषेत इथे सर्व पाटीलच भरलेत, अशा पध्दतीची टिप्पणी ते सहकारी कर्मचारी आणि अभ्यांगतांसमोरही करीत. सातत्याने अशा पध्दतीने जातीयवाचक उल्लेख करून त्यांनी अनेकदा सहकारी अधिकार्‍यांसमोर मानसिक त्रास दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात माझे करिअर धोक्यात आल्यास त्याला सर्वस्वी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे जबाबदार राहतील, असा स्पष्ट उल्लेखही राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या अहवालात केला आहे.
सर्व आरोप कपोकल्पित : जिल्हाधिकारी
निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीतील सर्व आरोप कपोकल्पित आहेत. या संदर्भात निवडणूक आयोगाला महिनाभरापूर्वीच लिखित स्वरूपात आपले म्हणणे कळविलेले आहे. सुनावणीदरम्यान तक्रारदारासमवेत उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे, असे नाही. सुनावणीसाठी विभागीय कार्यालयाकडून आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधीसमोर गुरूवारी आपले म्हणणे रितसर सादर केले आहे. आपले सर्व समाजातील कर्मचारी आणि व्यक्तींसोबत सलोख्याचे संबंध आहेत. आपल्या कार्यालयातील तसेच शहर आणि परिसरातील अनेक नागरिक त्याला साक्ष आहेत. करण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य नाही. अनेक काल्पनिक आणि मनगडंत गोष्टी यात आहेत. निवडणूक आयोगाने त्याअनुषंगाने विचारणा केल्यानंतर रितसर लेखी उत्तर सादर केलेले आहे, अशा शब्दांत जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे.
