अवास्तव प्रसिद्धी न करण्याचा मात्र राज्य सरकारला आदेश
मुंबई : दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजना करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक बैठका घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. त्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली असली तरी या बैठकांची अवास्तव प्रसिद्धी करू नका, अशी स्पष्ट ताकीदही आयोगाने दिली आहे.
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता तातडीने उपाय योजण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती. राज्यात उन्हाच्या झळा असून, दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खणणे, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने चार हजार ७१४ कोटी रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक घेण्याचीही नितांत गरज आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे मदत आणि पुनर्वसन विभागानेही प्रस्ताव पाठविला होता. त्याची दखल घेत दुष्काळी भागांत पाणीपुरवठा तसेच अन्य उपाययोजना करण्यास आयोगाची कसलीही हरकत नसल्याचे आयोगाने शुक्रवारी कळविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारने २४ एप्रिल रोजी पाठविलेल्या या प्रस्तावास आयोगाने शुक्रवारी मान्यता दिली असून ज्या ठिकाणी मतदान प्रक्रिया संपली आहे, त्या भागांत पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी किंवा दुरुस्ती आणि अन्य कामे करण्यास आयोगाची कोणतीही हरकत नाही. मात्र याचा राजकीय फायदा घेण्याच्या दृष्टीने अवास्तव प्रसिद्धी करता येणार नाही, असेही आयोगाने या पत्रात नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून आचारसंहिता आणखी शिथिल करण्याची मागणीही लवकरच मान्य होईल, असा दावाही या सूत्रांनी केला.
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश
दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजना करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला परवानगी दिली. राज्यातील टंचाई परिस्थितीत येत्या जुलै अखेपर्यंत पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यातील विशेषत: मराठवाडा, नाशिक तसेच विदर्भातील धरणांमधील पाणीसाठय़ांचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी संबंधित विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या. पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये टँकरने सुरळीत पाणीपुरवठा होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्य सचिव मदान यांनी राज्यातील टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. टँकरने पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा व्हावा. टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये अनियमितता राहू नये, यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक दिवशी जीपीएसद्वारे दररोज आढावा घ्यावा. टँकर वाटपात कोणताही गोंधळ होऊ देऊ नये. टँकरचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी निश्चित कालावधीपर्यंत पाणी उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी, याबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.
दुष्काळ स्थिती..
* राज्यातील मराठवाडा तसेच विदर्भातील बुलढाणा तसेच नाशिक, अहमदनगर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील माण- खटाव भागांतील सुमारे पंचवीस हजार गावांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडला आहे.
* राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ १९.६३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून अचानक वातावरणातील उष्मा वाढल्याने या आठवडय़ात टँकरच्या मागणीत वाढ झाली आहे.
* या गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून १२ हजार ११६ गावांमध्ये चार हजार ७७४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.
* सुमारे साडेआठ लाख जनावरांसाठी १२६४ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.
धरणसाठा
विभाग शिल्लक पाणी
औरंगाबाद ५.२७ टक्के
नागपूर १० टक्के
नाशिक १८ टक्के
