केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने सर्व राज्यांना राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमधील संवेदनशील वनक्षेत्रांचा (इको सेन्सेटिव्ह झोन) प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दिलेली १५ फेब्रुवारीची मुदत आता १५ मेपर्यंत वाढविली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशवगळता अनेक राज्यांनी मुदतीच्या आत प्रस्ताव पाठविलेले नव्हते. त्यामुळे ही मुदत वाढवून मागण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्याने राज्यातील १६ संवेदनशील वनक्षेत्रांचा प्रस्ताव पाठविला असून यात चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या एकूण १३४६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी ३ ते १६ किलोमीटरचे क्षेत्र संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव असून मूल-सावलीच्या ११८ खेडी विस्थापित होणार आहेत.
वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी १९ संवेदनशील क्षेत्रांचा प्रस्ताव असल्याची माहिती नागपुरात दिली होती. प्रत्यक्षात १६ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. ताडोबासोबत भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, नवी गांगेवाडी अभयारण्य आणि पुणे वनक्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या माळढोक अभयारण्याच्या प्रस्तावात यात समावेश आहे.
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमधील संवेदनशील वनक्षेत्रांचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०११ रोजी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे सर्व राज्यांना स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली होती. याला प्रतिसाद न दिल्याने ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी सर्व राज्यांना अखेरचा इशारा देण्यात आला होता. त्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. प्रस्ताव पाठविण्यासाठी आता दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून १५ मेपर्यंत प्रस्ताव न आल्यास राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई होण्याची शक्यता आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये १० किलोमीटर परिसरातील गावांना याचा तडाखा बसणार आहे.
संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या गावांचा या प्रस्तावांना कडाक्याचा विरोध आहे. दहा किलोमीटर परिसरात कोणतेही रिसॉर्ट, हॉटेल वा निवासी सोयींच्या डॉर्मेटरीज बांधता येणार नाहीत. महाराष्ट्रातील शेकडो गावे यामुळे जंगलाबाहेर हटवून त्यांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. चंद्रपुरात ताडोबातील गावांनी काही दिवसांपूर्वीच इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करून याची झलक पेश केली आहे. राजकीय पातळीवरही गावे हटविण्याला विरोध सुरू झाला. चंद्रपुरातील आंदोलनाचे नेतृत्व आमदार शोभा फडणवीस यांनी केले होते. गावांचे पुनर्वसन ही मोठी डोकेदुखी असून गावकरी जागा सोडण्यास तयार नसल्याने वन खात्याविरुद्ध आंदोलने सुरू होण्याची शक्यता दृष्टिपथात आहे.
