बीपीएलधारकांना पुरेसा धान्यपुरवठा रेशनकार्डवर होत असल्याने शेतीच्या कामाला कामगार मिळत नाहीत. शेतीची कामे करण्यास महिला कामगारास जेवण, नास्ता देऊन १०० रुपये आणि बैलजोडी नांगरणीस ३०० रुपये प्रति दिवशी मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचा शेतीचा आर्थिक संकल्प परवडणार नसल्याचे सांगण्यात येते.
मान्सूनपूर्व पावसाचे आगमन झाल्याने शेतीच्या कामाची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. सध्या शेती व्यवसाय बदलते हवामान व बेभरवशी पावसात अडकला आहे. शेतीत पैसे घालून उत्पादन येईलच, असे नाही, तसेच उत्पन्न आलेच तर वन्यप्राणी, किडींच्या प्रादुर्भावातून सुटले तरच शेतीतून उत्पादन मिळेल, असे बोलले जाते.
बीपीएल कार्डधारकांना पुरेसा अल्प किमतीत धान्यपुरवठा होत असल्याने शेती-बागायतीत काम करण्यास कामगार मिळत नाहीत त्यामळे कुटुंबात माणसे नसणाऱ्या शेतकऱ्याची पंचायत होत आहे. पूर्वी शेतीत मदत करणाऱ्या स्त्री-पुरुष कामगाराला भात उत्पादनानंतर दिले जायचे, पण आता मजुरी रोख रकमेच्या स्वरूपात हवी आहे. त्यामुळे आर्थिक तरतूद नसणारा शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
स्त्री मजूर कामगाराला दिवसा जेवण, चहा-नाश्ता देऊन किमान १०० तर बैलजोडी नांगरणीस आणल्यास ३०० रुपये मेहनताना द्यावा लागत आहेत. त्यात परिसरानुसार वाढही अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेती-व्यवसाय साध्या सामान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही, असे बोलले जाते.
गैरमोसमी पावसाचे आगमन झाल्यानंतर शेतकरी शेतीच्या कामास लागले आहेत. त्यासाठी शेतीची अवजारे, पाळीव बैलजोडी, नांगर, खते, बियाणे आदी सर्व साहित्य गोळा करू लागली असून, काही भागांत जमिनीत ओलावा आल्याने तरवा पेरणीसाठी नांगरणीही सुरू झाली आहे. नांगरणीपूर्वी जमिनीची मशागत, तसेच शेणखत, शेळीची लेंडी खत जमिनीला देण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाच्या एका बाजूला सह्य़ाद्री पट्टा असल्याने वन्य प्राणी व पक्षी जंगलात वावरतात, पण जंगलातच मनुष्य प्राणी घुसत असल्याने वन्य पशू-पक्षी लोकवस्तीत घुसत आहेत. त्यामुळे शेती बागायतीची प्रचंड नुकसानी होत आहे.
भात पिकाला काही ठिकाणी हत्ती, गवारेडे, रानडुक्कर, मोर व अन्य वन्य प्राणी त्रास देतात त्यामुळे होणारी नुकसानी शेतकरी उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत बसतो. शासनदरबारी या नुकसानीस आर्थिक मोल नाही. त्यामुळे मोठा फरक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर बसतो.
जिल्ह्य़ात वर्षभर शेती-बागायतीवरच अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामध्ये आर्थिक तरतूद करावीच लागते, असे बोलले जाते.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले; शेत कामगारांचा तुटवडा
बीपीएलधारकांना पुरेसा धान्यपुरवठा रेशनकार्डवर होत असल्याने शेतीच्या कामाला कामगार मिळत नाहीत. शेतीची कामे करण्यास महिला कामगारास जेवण, नास्ता देऊन १०० रुपये आणि बैलजोडी नांगरणीस ३०० रुपये प्रति दिवशी मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचा शेतीचा आर्थिक संकल्प परवडणार नसल्याचे सांगण्यात येते.
First published on: 06-06-2013 at 02:42 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Economic planning of farmers collapse farm worker scarcity