सतीश कामत

रत्नागिरी : नैसर्गिकदृष्टय़ा समृद्ध असूनही आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठय़ा शहरांत कामधंदा करून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत याला आंबा, मासळीसारख्या पारंपरिक नगदी उत्पन्न देणाऱ्या व्यवसायांनी आधुनिकतेच्या माध्यमातून उत्पादन क्षमता वाढवली आहे तर, पर्यटन आणि अन्य उद्योग व्यवसायांची याला जोड मिळू लागल्याने जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. 

tur dal cost decrease by rs 50 per kg other pulses price drop
तूरडाळ किलोमागे ५० रुपयांनी स्वस्त
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
Rupee sinks to record low, settles 66 paise down
रुपयाची दोन वर्षांतील सर्वांत मोठी गटांगळी
retail inflation rate at 5 22 percent in december
चलनवाढीचा दिलासा, पण बेताचाच! डिसेंबरमध्ये दर ५.२२ टक्के; चार महिन्यांच्या नीचांकी
way to reduce human-wildlife conflict is through Chandrapur says Forest Minister Ganesh Naik
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री
Seizure and attachment action against 3000 properties for non-payment of property tax
मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या दारात आता बॅण्डवादन
Error in gold import data due to double counting government clarification
दुहेरी मोजणीमुळे सोने आयातीच्या आकडेवारीत चूक – सरकारची स्पष्टोक्ती

राज्य शासनाने २००१ मध्ये स्वीकारलेल्या मानव विकास अहवालानुसार रत्नागिरी जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक ०.६२९ म्हणजे अल्प होता. २०११ च्या आकडेवारीनुसार तो ०.७२३ झाला. परंतु त्याचे वर्गीकरण ‘अल्प’ असेच होते. जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १६.१५ लाख असून (२०२२ मध्येही त्यात फार वाढ झालेली नाही.) राज्यात २८ वा क्रमांक आहे. विरळ लोकवस्तीच्या या प्रदेशात ( प्रति किलोमीटर घनता १९७) पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे दर हजारी प्रमाण ११२३ आहे. जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाणही लक्षणीय, ८२.४३ टक्के आहे. जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ८३ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत असल्याने शेती आणि विविध प्रकारच्या सेवा, हा येथील मुख्य व्यवसाय राहिला आहे.

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या एकूण सुमारे अडीच हजार प्राथमिक शाळा असून शालेय विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. पण पुरेशा पटसंख्येअभावी सुमारे साडेचारशे शाळांवर शासकीय धोरणानुसार बंद कराव्या लागण्याची टांगती तलवार आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय इत्यादींसह दापोली येथे कृषी विद्यापीठदेखील आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या सुविधा चांगल्या प्रकारे निर्माण झाल्या आहेत.  

आरोग्य सुविधा पुरेशा, मनुष्यबळाची टंचाई

जिल्हा शासकीय रुग्णालयाव्यतिरिक्त चिपळूण आणि खेड येथे उपजिल्हा रुग्णालय, तर मंडणगड, संगमेश्वर आणि लांजा येथे ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी ६७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. पण या सर्व ठिकाणी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. जिल्हा रुग्णालयासारख्या ठिकाणी फक्त एक प्रसूती व स्त्रीरोगतज्ज्ञ २४ तास जबाबदारी सांभाळत आहे.

 आंबा, काजू आणि मासळी..

एकीकडे दीडशे इंच पाऊस, पण उन्हाळय़ात पाण्याचे दुर्भिक्ष, असे विसंगत चित्र असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसावरील भातशेती, हेच मुख्य पीक आहे. पण आंबा-काजूच्या बागांमुळे विशिष्ट हंगामापुरती का होईना, मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल घडते. जिल्ह्यातील फलोत्पादनाखाली असलेल्या एकूण १ लाख ६४ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ६५ हजार ५६१ हेक्टर क्षेत्रावर आंबा, तर ९२ हजार ४५५ हेक्टर क्षेत्रावर काजूची लागवड आहे.

याचबरोबर, मासेमारी हा जिल्ह्यातील दुसरा परंपरागत मोठा व्यवसाय आहे. २०२०-२१ मध्ये जिल्ह्यात एकूण ६५ हजार ३७४ टन मत्स्योत्पादन झाले. राष्ट्रीय मत्स्योत्पादनामध्ये हा वाटा १६.४० टक्के राहिला, तर २०२१-२२ मध्ये ते वाढून एक लाख टनाचा टप्पा ओलांडला. त्या वर्षीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण २३.३९ टक्के राहिले.

उद्योगांची आस

रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्योगस्नेही वातावरण नसल्याची पूर्वापार प्रतिमा आहे. जिल्ह्यात लोटे, खेर्डी-चिपळूण, मिरजोळे, गाणेखडपोली, साडवली-देवरुख इत्यादी ठिकाणी असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतींमध्ये मिळून एकूण सुमारे दोन हजार मध्यम आणि लघुउद्योग चालू आहेत. पण त्यांचा फारसा विस्तार झालेला नाही. एन्रॉन या बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनीचा भारतीय अवतारही आचके देत आहे, तर सोलगाव-बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्प भूसंपादनाच्या टप्प्यावर अडकलेला आहे. एकीकडे उद्योगविस्तारासाठी पोषक वातावरण आवश्यक असताना दळणवळण सुविधांचा प्रश्नही गहन आहे. अनेक वर्षे रखडलेले मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास उद्योगांनाही बळकटी मिळेल. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी विमानतळावरून नागरी हवाई वाहतुकीसाठी आवश्यक तांत्रिक उभारणी वेगाने पूर्ण करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. ही वाहतूक सुरू झाल्यास जिल्ह्याच्या पर्यटन व्यवसायाला मोठे बळ मिळेल.

Story img Loader