गेल्या वर्षी सरकारने निर्यात अनुदान देऊन देशांतर्गत उसाचे भाव वाढविले. मात्र, या वर्षी उसाला प्रतिटन २ हजार १०० रुपये भाव द्यावयाचा झाल्यास ५५० रुपये प्रतिटन टोल वाहतूक व ४०० रुपये प्रतिटन प्रक्रिया खर्च येईल. दुसरीकडे साखरेचे बाजारभाव लक्षात घेता सरकारच्या धोरणाअभावी उसाचे अर्थकारण अडचणीत आल्याची टीका माजी सहकार राज्यमंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केली.
येथील राष्ट्रवादी भवनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची सोमवारी बठक झाली. जिल्हाध्यक्ष मुनिर पटेल, माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, अंबादास भोसले, नगराध्यक्षा अनिता सूर्यतळ, शेख निहाल, बाबुराव पोले आदी उपस्थित होते. दांडेगावकर यांनी बैठकीस मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, सरकारने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यास लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. अजूनही सरकारकडून दुष्काळावर नुकसान भरपाईबाबत निर्णय झाला नाही. भाजपने विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी दुष्काळग्रस्तांना २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत द्यावी, शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करावे, अशी मागणी केली होती. आता ते सत्तेत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांनी ही मागणी पूर्ण करून दाखवावी, असे त्यांनी सांगितले.
बठकीनंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना दांडेगावकर म्हणाले की, राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर धोरण न ठरल्याने सोयाबीन, कापसासोबतच साखर कारखानदारी संकटात सापडत आहे. साखर कारखानदारीच्या हंगामाबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय अजून घेतला नाही. वास्तविक, हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही.
राज्य सरकारला साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या साखर कारखानदारीबाबत हा प्रकार गंभीर आहे. गेल्या वर्षीची ७५ लाख टन उत्पादित साखर बाजारात आणावी लागेल. चालू हंगामात २७० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. देशातील साखरेची मागणी २४० लाख टन आहे. त्यामुळे सुमारे १०५ लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
साखर कारखानदारी संकटात सापडत असल्याने या संदर्भात अजूनही संभ्रमावस्था असल्याने सातत्याने आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांना धोरण ठरविण्यासंदर्भात पत्र दिले. परंतु त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. कोरडवाहू शेतीतील कापूस, सोयाबीनसोबतच उसाला भाव देण्याबाबत अडचण झाली आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले नाही, तर या वर्षी साखर कारखानदारी अधिकच अडचणीत सापडण्याची भीती दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली.
