गेल्या वर्षी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्यानंतर यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. ईडीनं यासंदर्भात अजित पवारांशी संबंधित व्यक्तींवर धाडीही घातल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ईडीकडून अजित पवार यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात होती. त्यातच राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती अधिक वाढत असल्याचं दिसू लागलं. मात्र, या घोटाळ्यासंदर्भात आता ईडीनं चार्जशीट दाखल केली असून त्यामध्ये अजित पवार किंवा त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचं नावच नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे ईडीनं अजित पवारांना क्लीनचिट दिली का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

जुलै २०२१ मध्ये ईडीनं जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित मालमत्तेवर टाच आणली होती. त्यामध्ये कारखान्याशी संबंधित भूखंड, इमारती आणि यंत्रसामग्रीचा समावेश होता. याची एकूण किंमत ६५ कोटींच्या घरात असल्याचं सांगण्यात आलं. कोरेगाव तालुक्यातला हा कारखाना काही वर्षांपूर्वी लिलावात विकला गेला. मात्र, तो तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांनी मूल्यांकनापेक्षा कमी रकमेत खरेदी झाल्याचा आरोप करण्यात आला. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर त्यावर ईडीला चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर ईडींन संपत्तीवर टाच आणली.

आणखी वाचा

ईडीचं आरोपपत्र…

दरम्यान, ईडीनं नुकतंच राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलं. यासंदर्भातही अजित पवार यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. मात्र, ईडीनं दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची नावंच नसल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अजित पवारांशी सबंधित कंपन्यांच्या घोटाळ्यांची चौकशी असताना त्यात अजित पवारांचंच नाव आरोपपत्रात नसल्यामुळे तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.

पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी

ईडीनं न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली असून त्यावर पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी होणार आहे. चार्जशीटमध्ये अजित पवार यांचं नाव का नाही? यासंदर्भात ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. ईडीकडून अजित पवारांविरोधात स्वतंत्र आरोपपत्र दाखल केलं जाऊ शकतं, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.