पत्राचाळ घोटळा प्रकरणी स्वप्ना पाटकर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ने आज ( मंगळवार २३ ऑगस्ट) चौकशीसाठी बोलावले आहे. स्वप्ना पाटकर या पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणातील एकमेव साक्षीदार आहेत. याच प्रकरणात संजय राऊत यांना विशेष न्यायालयाने ५ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – धक्कादायक! झोपेत असणाऱ्या पत्नीला धावत्या एक्सप्रेस ट्रेनसमोर ढकललं; वसई रेल्वे स्थानकातील संपूर्ण घटनाक्रम CCTV मध्ये कैद

वर्षा राऊत यांचीही चौकशी

यापूर्वी वर्षा राऊत यांचीही ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. ६ ऑगस्टरोजी वर्षा राऊत यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पत्राचाळ गैरव्यवहार असो की अलिबागमधील जमिनीचे व्यवहार असो, हे सर्व व्यवहार वर्षा राऊत यांच्या नावावर झाले आहेत, असा आरोप ईडीने करण्यात आला.

संजय राऊतांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ

पत्राचाळ मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना मंगळवारी पुन्हा पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली. यापूर्वी न्यायालयाने संजय राऊत यांना २२ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यापूर्वी ते ईडी (सक्तवसुली संचालनालय) कोठडीत होते.

हेही वाचा – “गुवाहाटीचे गुलाबराव पाटील खरे, की आताचे?” परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्याने हसन मुश्रीफांचा टोला, म्हणाले…

पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे?

पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.