सिकलसेलग्रस्तांना दहावी व बारावी परीक्षेत जादा वेळ देण्याबाबत शिक्षण मंडळच गोंधळात

सिकलसेलग्रस्त विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावीच्या परीक्षेत जादा वेळ देण्याच्या संदर्भात शिक्षण मंडळाच्या पातळीवर गोंधळाचे वातावरण असल्याने यंदाही या विद्यार्थ्यांची परवड होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण मंडळातर्फे दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेत गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवण्यासाठी जादा वेळ देण्याची तरतूद नियमात आहे. कर्णबधिर विद्यार्थ्यांना ३० मिनिटे, तर अपंग व दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांना २० मिनिटे जास्तीची देण्याची या नियमात नमूद आहे. प्रामुख्याने पूर्व विदर्भात सिकलसेलग्रस्त विद्यार्थ्यांची संख्या भरपूर आहे. या आजारावर कोणतेही औषध नाही. नियमित औषधोपचार घेतले तर हा आजार नियंत्रित राहू शकतो. अशा विद्यार्थ्यांना लिहिताना त्रास होतो म्हणून त्यांनासुद्धा शालांत परीक्षेत वेळेची सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून केली जात होती. याच मागणीचा आधार घेत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अमरावती विभागीय कार्यालयाने एक परिपत्रक जारी करून या विद्यार्थ्यांनासुद्धा २० मिनिटे जास्तीचा वेळ देण्यात यावा, असे सर्व शाळांना कळवले. ही सवलत मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र आणणे आवश्यक आहे, अशी अटसुद्धा टाकण्यात आली. अमरावती विभागीय मंडळाच्या या आदेशाची प्रत घेऊन नागपूर विभागातील अनेक विद्यार्थी सध्या मंडळ, तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत असले, तरी त्यांची कुणीही दखल घेत नसल्याची बाब आता समोर आली आहे. येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते सचिन राजूरकर यांनी या संदर्भात मंडळ, तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी नागपूर विभागीय मंडळाने अद्याप आदेश काढलेला नाही, असे सांगून हात झटकले. विशेष म्हणजे, यासंदर्भातील आदेश मंडळाच्या मुख्यालयाने काढणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सिकलसेलग्रस्त अनेक विद्यार्थ्यांना या सवलतीविषयी काहीही ठावूक नाही, अशी माहितीसुद्धा आता समोर आली आहे. येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सोनूने यांच्याकडे विचारणा केली असता अद्याप एकाही विद्यार्थ्यांने हे प्रमाणपत्र मागितलेले नाही व मंडळाचा आदेश असल्याचे ठावूकसुद्धा नाही, असे सांगितले. येत्या २० फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू होत आहे. त्यामुळे मंडळाने आता तरी स्पष्ट आदेश काढावा, अशी मागणी होत आहे.