न्यायालयीन प्रक्रिया व विविध आंदोलनांमुळे राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा दावा संस्थाचालक करीत असले तरी शिक्षण विभागाने मात्र या घडामोडींची दखलच न घेत प्रक्रिया सुरूच ठेवल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
या महिन्यात राज्यातील प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा व रिक्त जागांचा मेळ घालत समायोजनाची प्रक्रिया शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांच्या आदेशान्वये सुरू झाली. मात्र, ही प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकारच शासनाला नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. अतिरिक्त शिक्षकांबाबत कायद्यात बदल करूनच प्रक्रिया अंमलात येईल, असे आक्षेप प्रामुख्याने घेण्यात आले. मात्र, त्याची दखल शिक्षण विभागाने न घेतल्याने मुख्याध्यापक संघ व संस्थाचालक संघाने निषेध नोंदवून आंदोलने केली. या पाश्र्वभूमीवर सिंधुदुर्ग शिक्षण संस्थेने अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षणाधिकारातील त्रुटी दर्शवित सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १५ सप्टेंबरला अखेर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात समायोजन प्रक्रियेबाबत राज्य शासनास खडसावून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे, असा दावा महाराष्ट्र शिक्षण संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी केला, तसेच आता संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी समायोजन प्रक्रियेबाबत काहीही हालचाल करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनीही ही प्रक्रिया थांबविण्याची सूचना शिक्षण विभागास केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय २२ सप्टेंबरला देणे अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवर समायोजन प्रक्रियेचे काय, या प्रश्नावर शिक्षण विभागातील वरिष्ठ बोलायला तयार नाही. शिक्षण संचालक कार्यालयातील एका वरिष्ठाने स्पष्ट केले की, वकिलाने दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकावर शासन निर्णय घेत नाही. न्यायालयीन निर्णयाची प्रत अद्याप संकेतस्थळावर आलेली नाही. न्यायालयीन निर्णयावर शासनाचा आदेश निघेल व त्यानंतरच विचार होईल, असे या अधिकाऱ्याने अनधिकृतपणे नमूद केले. समायोजन प्रक्रिया आटोपल्याचेही निदर्शनास आणले. दुसरीकडे, या प्रश्नावर आंदोलन करणारे मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सतीश जगताप म्हणाले की, प्रक्रिया सुरूच आहे. संपल्याचे ते कसे काय सांगतात? शिक्षण संचालकांनी १९ सप्टेंबरला आम्हाला बैठकीस बोलावले आहे. प्रक्रियेतील दुरुस्तीबाबत शिबिरे होतच आहेत. विशेष बाब म्हणजे, या प्रक्रियेत अतिरिक्त शिक्षकांना मिळालेल्या शाळांमध्ये रुजूच करून घेण्यात आलेले नाही. अर्धवट कामे झालीत. न्यायालयीन निर्णयाने ही कामे थांबवावीच लागतील, असेही जगताप यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्र संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष व माजी मंत्री विजय नवल पाटील म्हणाले की, शिक्षण विभागाच्या विरोधात आधीच विविध अवमान याचिका दाखल आहेत. आता तरी त्यांनी न्यायालयीन सूचनेचा अवलंब करावा. मुळात शिक्षण खात्याला संस्थाचालकांच्या शाळा बंद करायचे राजकारण करायचे आहे. मुख्याध्यापकांवर कारवाई करीत ते ‘त्यांच्यात’ व ‘आमच्यात’ भांडणे लावत आहेत, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असे पाटील यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना स्पष्ट केले.
