व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अंमलबजावणीचे शिक्षण संचालकांचे आदेश
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यभरातील शिक्षकांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप गटाच्या सर्व ‘अ‍ॅडमिन’ची नावे शिक्षण खात्याने तातडीने मागविली आहे. यामुळे सर्व शिक्षकांची हजेरी शिक्षणमंत्र्यांच्या तळहातावर दिसणार आहे.
वर्षभरापूर्वी मोबाइलच्या वापरावर बंदी आणणाऱ्या शिक्षण खात्याने अखेर या प्रणालीची उपयुक्तता मान्य करून राज्यमान्यतेची मोहोर उमटविली आहे. ११ जानेवारीला शिक्षण संचालक महावीर माने (पुणे) यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील १०० शिक्षकांचा एक व्हॉट्सअ‍ॅप गट तयार करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तसे गट तयार केले. आता विभागीय शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या विभागातील सर्व जिल्ह्य़ांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप गटाची माहिती संकलित करण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, गटाच्या अ‍ॅडमिनची नावे तात्काळ सादर करण्याची सूचना शिक्षण संचालकांनी केली आहे. ही माहिती शिक्षणमंत्र्यांना दिली जाणार आहे. अ‍ॅडमिन हा शब्द आता प्रथमच शासनमान्य झाला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचा उपयोग संदेशवहनासाठी राज्यात प्रथम वर्धा जिल्हा परिषदेने केला होता.
भ्रमणध्वनीमुळे शिक्षण कार्यात व्यत्यय येत असल्याच्या तक्रारीनंतर शालेय वेळेत भ्रमणध्वनी बंद ठेवण्याची सूचना शासनास करावी लागली होती. पण व्हॉट्सअ‍ॅपमुळे जिल्ह्य़ातील दूरवरील भागात क्षणात संदेश जातो. उपक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी होते, ही बाब वर्धा जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती मिलिंद भेंडे यांनी तत्कालीन शालेय शिक्षण सचिवांच्या सोदाहरण निदर्शनात आणली. माहितीच्या जलद आदानप्रदानाचा हा मार्ग सचिवांना त्या वेळी पटला.
स्मार्टफ ोन वापरावरील बंदी उठविणार असल्याचे त्यांनी त्या वेळी सूचित केले होते. ‘लोकसत्ता’मधून ही बाब सर्वप्रथम निदर्शनात आणल्यावर शिक्षक वर्तुळात त्याचे जोरदार स्वागत झाले होते. त्यानंतर बंदीही उठली.
व्हॉट्सअ‍ॅप हे शिक्षक व अधिकारी, तसेच मुख्याध्यापकांमधील दैनंदिन संवादाचे साधन ठरले. मात्र त्यावर शिक्कामोर्तब झाले नव्हते. आता शिक्षण संचालकांनी अ‍ॅडमिनसाठीच आदेश काढले. जिल्हा, तालुका, शिक्षक गटाचे नाव, अ‍ॅडमिनचे नाव व पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक अशा तक्त्यात ही माहिती तयार होईल. त्यातून शिक्षकांचा तपशील उपलब्ध होणार आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांचे समूह
ही सुविधा प्राथमिक की माध्यमिक शिक्षकांसाठी आहे, याविषयी स्थानिक पातळीवर गोंधळ दिसून आला. शिक्षण संचालकांना विचारणा केल्यावर ते म्हणाले की, प्राथमिक व माध्यमिक अशा दोन्ही गटांतील शिक्षकांचे समूह अपेक्षित आहे. या सोयीमुळे कुठलाही उपक्रम किंवा निर्देश तात्काळ ग्रामपातळीवर पोहोचवू शकतो. व्हॉट्सअ‍ॅप गट पूर्वीच तयार झाले. त्यामुळे संदेशवहन वेगाने होणार आहे.
राज्यभरातील शिक्षकांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप गटाच्या सर्व ‘अ‍ॅडमिन’ची नावे शिक्षण खात्याने तातडीने मागविली आहे. यामुळे सर्व शिक्षकांची हजेरी शिक्षणमंत्र्यांच्या तळहातावर दिसणार आहे.
वर्षभरापूर्वी मोबाइलच्या वापरावर बंदी आणणाऱ्या शिक्षण खात्याने अखेर या प्रणालीची उपयुक्तता मान्य करून राज्यमान्यतेची मोहोर उमटविली आहे. ११ जानेवारीला शिक्षण संचालक महावीर माने (पुणे) यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील १०० शिक्षकांचा एक व्हॉट्सअ‍ॅप गट तयार करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तसे गट तयार केले. आता विभागीय शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या विभागातील सर्व जिल्ह्य़ांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप गटाची माहिती संकलित करण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, गटाच्या अ‍ॅडमिनची नावे तात्काळ सादर करण्याची सूचना शिक्षण संचालकांनी केली आहे. ही माहिती शिक्षणमंत्र्यांना दिली जाणार आहे. अ‍ॅडमिन हा शब्द आता प्रथमच शासनमान्य झाला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचा उपयोग संदेशवहनासाठी राज्यात प्रथम वर्धा जिल्हा परिषदेने केला होता.
भ्रमणध्वनीमुळे शिक्षण कार्यात व्यत्यय येत असल्याच्या तक्रारीनंतर शालेय वेळेत भ्रमणध्वनी बंद ठेवण्याची सूचना शासनास करावी लागली होती. पण व्हॉट्सअ‍ॅपमुळे जिल्ह्य़ातील दूरवरील भागात क्षणात संदेश जातो. उपक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी होते, ही बाब वर्धा जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती मिलिंद भेंडे यांनी तत्कालीन शालेय शिक्षण सचिवांच्या सोदाहरण निदर्शनात आणली. माहितीच्या जलद आदानप्रदानाचा हा मार्ग सचिवांना त्या वेळी पटला.
स्मार्टफ ोन वापरावरील बंदी उठविणार असल्याचे त्यांनी त्या वेळी सूचित केले होते. ‘लोकसत्ता’मधून ही बाब सर्वप्रथम निदर्शनात आणल्यावर शिक्षक वर्तुळात त्याचे जोरदार स्वागत झाले होते. त्यानंतर बंदीही उठली.
व्हॉट्सअ‍ॅप हे शिक्षक व अधिकारी, तसेच मुख्याध्यापकांमधील दैनंदिन संवादाचे साधन ठरले. मात्र त्यावर शिक्कामोर्तब झाले नव्हते. आता शिक्षण संचालकांनी अ‍ॅडमिनसाठीच आदेश काढले. जिल्हा, तालुका, शिक्षक गटाचे नाव, अ‍ॅडमिनचे नाव व पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक अशा तक्त्यात ही माहिती तयार होईल. त्यातून शिक्षकांचा तपशील उपलब्ध होणार आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांचे समूह
ही सुविधा प्राथमिक की माध्यमिक शिक्षकांसाठी आहे, याविषयी स्थानिक पातळीवर गोंधळ दिसून आला. शिक्षण संचालकांना विचारणा केल्यावर ते म्हणाले की, प्राथमिक व माध्यमिक अशा दोन्ही गटांतील शिक्षकांचे समूह अपेक्षित आहे. या सोयीमुळे कुठलाही उपक्रम किंवा निर्देश तात्काळ ग्रामपातळीवर पोहोचवू शकतो. व्हॉट्सअ‍ॅप गट पूर्वीच तयार झाले. त्यामुळे संदेशवहन वेगाने होणार आहे.
