शैक्षणिक अर्हता योग्य नाही म्हणून येथील रासबिहारी इंटरनॅशनल शाळेच्या मुख्याध्यापिकेस प्रशासकीय कामकाज व दाखल्यांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकारच मिळत नसल्याचे जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोगल यांनी शाळेच्या व्यवस्थापनाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले असल्याचा दावा शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचने केला आहे. मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने दिलेले शाळा सोडल्याचे दाखले त्यामुळेच बिनकामी ठरतात, असेही मंचने म्हटले आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेला पाठविलेल्या पत्रामध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या निकषांच्या पूर्ततेबद्दल शाळेच्या प्रस्तावातील त्रुटी नोंदवल्या आहेत. एप्रिलमध्ये रासबिहारी शाळेच्या सुमारे ६० विद्यार्थ्यांना पालकांनी मागणी केलेली नसताना, शाळेच्या प्राचार्याची स्वाक्षरी असलेले शाळा सोडल्याचे दाखले टपालाने मिळाले. याविरोधात सुमारे दीड महिन्यापासून शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचच्या नेतृत्वाखाली पालक लढा देत आहेत. मागणी केलेली नसताना असे दाखले पाठविणे हा शाळेने गुन्हा केला आहे. शाळेला दाखले मागे घेण्यास शासनाने भाग पाडावे यासाठी मंचतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. या मागणीसाठीच पूर्वसूचना देऊन पालकांनी २९ मे रोजी विभागीय उपसंचालकांच्या कार्यालयात धाव घेतली. ४ जून रोजी दुपारी तीन वाजता सुपे यांच्याशी या विषयावर चर्चा होणार होती, परंतु या वेळेच्या आधीच सकाळी १० वाजता सुपे यांनी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात माध्यमिक विभागाचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी औताडे व मोगल यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे सक्षम अधिकारी म्हणून मोगल यांनी शाळेला पत्र पाठवले.
त्रुटींकरिता शाळेची मान्यता का काढून घेऊ नये, यासंदर्भात शाळेने त्वरित खुलासा करावा, असे आदेश या पत्रात देण्यात आले असून, खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास शाळेविरुद्ध होणाऱ्या प्रशासकीय कारवाईस आपण जबाबदार राहाल, असा इशाराही जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
