परभणी : खोटे दस्तऐवज तयार करून जिल्ह्यातील अनेक खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करून शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भुर्दंड लादणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड यांनाही याच कारणावरून निलंबित करण्यात आले आहे.विठ्ठल भुसारे व आशा गरुड यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक नियमबाह्य काम केल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत्या. यासंदर्भात चौकशी समितीही नेमली गेली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चौकशी समितीने शिफारशी केल्यानंतरसुद्धा या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई होत नव्हती. याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. या दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकाळात शेकडो कर्मचाऱ्यांना खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता दिल्या. यातल्या अनेकांना वेतनही सुरू झाले. प्रत्यक्षात हे सर्व नियमबाह्य झालेले असताना शासनाच्या तिजोरीवर मात्र अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भुर्दंड बसला. अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करून शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचा ठपका ठेवून विठ्ठल भुसारे व आशा गरुड या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या संदर्भात राज्य शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव टी. वा. करपते यांनी हे निलंबनाचे आदेश सोमवारी (१० जुलै) काढले.

आणखी वाचा

हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत भुसारे व श्रीमती गरुड यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबन कालावधीमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा या कायद्यातील तरतुदी अनुसरून देय असलेला निर्वाह भत्ता या अधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. तसेच निलंबन काळात कोणतीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये, असेही या दोन्ही
शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल व निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता मिळण्यास ते अपात्र ठरतील, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी समितीने शिफारशी केल्यानंतरसुद्धा या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई होत नव्हती. याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. या दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकाळात शेकडो कर्मचाऱ्यांना खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता दिल्या. यातल्या अनेकांना वेतनही सुरू झाले. प्रत्यक्षात हे सर्व नियमबाह्य झालेले असताना शासनाच्या तिजोरीवर मात्र अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भुर्दंड बसला. अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करून शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचा ठपका ठेवून विठ्ठल भुसारे व आशा गरुड या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या संदर्भात राज्य शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव टी. वा. करपते यांनी हे निलंबनाचे आदेश सोमवारी (१० जुलै) काढले.

आणखी वाचा

हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत भुसारे व श्रीमती गरुड यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबन कालावधीमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा या कायद्यातील तरतुदी अनुसरून देय असलेला निर्वाह भत्ता या अधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. तसेच निलंबन काळात कोणतीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये, असेही या दोन्ही
शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल व निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता मिळण्यास ते अपात्र ठरतील, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.