आरक्षणाच्या प्रवेशासाठी आता ३१ जुलैची मुदत
समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना शिक्षण घेता यावे यासाठी करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र शासकीय स्तरावर गोंधळच असल्याचे चित्र आहे. कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षणाचे प्रवेश वर्षभर करण्याची शिक्षण संचालकांची घोषणा हवेत विरली असून ३१ जुलैपर्यंत शाळांनी आरक्षणाचे प्रवेश करावेत, त्यानंतरच शाळांना रिक्त जागा खुल्या करून दिल्या जातील, अशी नवी सूचना शिक्षण विभागाने काढली आहे.
राज्यातील शाळा सुरू होऊन आता २० दिवस झाले. मात्र अजूनही प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांचा घोळ सुरू आहे. दोन वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र अजूनही अंमलबजावणीबाबत शासकीय पातळीवर फक्त गोंधळच आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीचे वेळापत्रक तीन वेळा जाहीर करूनही ते विभागाला राबवता आलेले नाही.
आतापर्यंत या कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या २५ टक्के राखीव असलेल्या दीड लाख जागांपैकी फक्त २५ हजार जागांचे प्रवेश झाले आहेत. २५ टक्के आरक्षित जागांची प्रवेशप्रक्रिया आता वर्षभर सुरू ठेवण्याची भूमिका शिक्षण संचालनालयाने घेतली होती. मात्र २५ टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशाची दुसरी फेरी घेऊन त्यानंतर उरलेल्या जागा भरण्याचे अधिकार शाळांना देण्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. प्रवेशाची दुसरी फेरी कधी आणि कशा प्रकारे राबवण्यात येणार आहे, याबाबत मात्र अजून कोणतीही रूपरेखा शिक्षण विभागाने जाहीर केलेली नाही. आता ३१ जुलैपर्यंत शाळांनी २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश करावेत. त्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागा शाळांना खुल्या करून दिल्या जातील, अशी नवी सूचना शिक्षण विभागाने काढली आहे.
याबाबत सोमवारी सर्व विभागांना आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी दिली.
मात्र ३१ जुलैनंतर रिक्त जागा भरण्याचे अधिकार शाळांना दिले तरी शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी शाळांना विद्यार्थी कुठून मिळणार? या मुदतीनंतर स्थलांतरित शाळाबाह्य़ विद्यार्थी आला तर त्याला कुठे आणि कसा प्रवेश देणार? या प्रश्नांची विभागाकडे आजही उत्तरे नाहीत.
शिक्षण विभागाकडून दर काही दिवसांनी पहिली सूचना रद्द करून नवी सूचना देण्याचे प्रकार घडत असल्यामुळे शाळा या सूचनांना केराची टोपली दाखवतात आणि मुळात अधिकारीच संभ्रमात असल्यामुळे सूचना न पाळणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे हात तोकडे पडतात.
‘एन्ट्री पॉइंट’बाबतही संभ्रम
पाचवीपासून सुरू होणाऱ्या शाळांनी २५ टक्के आरक्षणानुसार प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. त्यानुसार शाळांना नोटिसाही पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या आठवडय़ामध्ये शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी ‘पहिलीपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात आहे. त्यामुळे पाचवी हा एन्ट्री पॉइंट ठरू शकत नाही,’ असे जाहीर केले. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारीही गोंधळात पडले आहेत. राज्यातील शाळांची रचना ही पहिली ते चौथी, पाचवी ते सातवी, आठवी ते दहावी अशीच आहे. पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी अशी रचना अजून अंमलबजावणीच्या पातळीवर उतरलेली नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी जाहीर केल्यामुळे या शाळांचे फावणार आहे.
