गडचिरोलीतील मॉडेल स्कूलचा प्रश्न
गडचिरोली जिल्ह्य़ात दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या मॉडेल स्कूल सुरूच ठेवाव्या, यासाठी श्रमिक एल्गार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन शिक्षण सचिवांना न्यायमूर्ती बी.आर.गवई व पी.एन.देशमुख यांनी शुक्रवारी नोटीस बजावली असल्याची माहिती श्रमिक एल्गारच्या संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या जिल्ह्य़ात आलापल्ली, एटापल्ली, भामरागड, मोहली व सिरोंचा या दुर्गम भागात या मॉडेल स्कृूल सुरू करण्यात आल्या. यात एकूण ४२५ विद्यार्थी सुरळीत शिक्षण घेत होते. पालकांचाही उत्तम प्रतिसाद होता. मात्र २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रापासून त्या बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे मॉ या जिल्ह्य़ात आलापल्ली, एटापल्ली, भामरागड, मोहली व सिरोंचा या दुर्गम भागात या मॉडेल स्कृूल सुरू करण्यात आल्या. डेल स्कूलची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्या सुरू ठेवाव्या, असा अहवाल शासनाकडे पाठवला. श्रमिक एल्गारच्या अ‍ॅड. गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांची भेट घेऊन मागणी केल्यावर त्यांनी चर्चेदरम्यान शिष्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, या शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांंचे प्रवेशच करण्यात आले नाहीत. धानोरा तालुक्यातील मोहली येथील सरपंच व पालक भागिरथीबाई गावळे यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाच्या न्या. भूषण गवई, न्या. देशमुख यांनी शुक्रवारी सुनावणी करून या शाळा नियमित सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण सचिवांना नोटीस बजावल्याची माहिती श्रमिक एल्गारने दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली, तर शिक्षण विभागाच्या वतीने सरकारी वकिलांनी नोटीस स्वीकारल्याची माहिती देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला मोहलीच्या सरपंच भागिरथी गावळे, सीताराम बडोदे, विजय कोरेवार, अमित राऊत, विजय सिद्धावार आदी उपस्थित होते.
अ‍ॅड. गोस्वामी म्हणाल्या की, या जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आम्ही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात १० वर्षांंपूर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. जिल्ह्य़ातील ४७ बंगाली भाषिक गावात बंगाली माध्यमातून शिक्षण देण्यास शिक्षण विभागाने मान्यता दिली. मात्र, मुलांना पुस्तके मराठी माध्यमातून देऊन परीक्षाही याच माध्यमातूनच घेतली जात होती. हा प्रश्न मोर्चा व आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारसमोर मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश देताच मुलांना बंगाली माध्यमातून पुस्तके देऊन परीक्षाही बंगाली माध्यमातूनच घेण्यात आली होती. सध्या मॉडेल स्कूलच्या मागणीसाठी याचिकेवर सुनावणी होऊन नागपूर खंडपीठाने शिक्षण सचिवांना नोटीस बजावली आहे. जिल्ह्य़ात दुसऱ्यांदा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा श्रमिक एल्गारचा लढा यशस्वी होत आहे.
दरवर्षी वर्ग बंद होण्याची भीती
सध्या २०१५-१६ च्या शैक्षणिक वर्षांत या शाळांमध्ये नवीन प्रवेशच करण्यात आले नाही. सध्याचे वर्ग सुरू ठेवण्याचे आश्वासन आंदोलनानंतर शासनाकडून मिळाले आहे. मात्र, सहावीची प्रवेश प्रक्रिया झाली नाही. सध्या जिल्ह्य़ातील मॉडेल स्कूलमध्ये सातवी ते नववीपयर्ंत वर्ग सुरू आहेत. सहावीचे प्रवेश मात्र झालेले नाहीत. त्यामुळे शासनाचे हेच धोरण सुरू राहिल्यास पुढील वर्षांत सातवीचे वर्ग, त्यानंतर आठवी व नववीचे वर्ग त्यापुढील वर्षांत बंद होण्याची शक्यता आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेऊन श्रमिक एल्गारने डिसेंबर २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात होती, असे त्या म्हणाल्या.
