विद्यार्थ्यांमध्ये विचार करण्याचे कौशल्य निर्माण करणे गरजेचे असताना आपल्या शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांचे मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्ष होत असून शोधण्याची प्रज्ञा निर्माण करणे, विश्लेषणात्मक पद्धतीने ज्ञानार्जन करणे या महत्वाच्या बाबी शिक्षण व्यवस्थेत प्रकर्षांने दिसून येत नाहीत. यासंदर्भात सर्वाना गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असे मत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी येथे व्यक्त केले. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या तिसाव्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. आपल्या दीक्षांत भाषणात सुधीर ठाकरे यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या अल्प संख्येबाबतही चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, आपल्या शैक्षणिक पद्धतीत, प्राथमिक शिक्षणापासून ते स्नातकोत्तर पातळीपर्यंत आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण ‘विचार कसा करू नये’, हेच जास्त शिकवतो, असा आरोप होतो. आपल्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कृतीत सवरेत्कृष्ट कामगिरीचा प्रयत्न करताना देशाला सर्वोच्च स्थानावर नेण्याचे प्रत्येकाचे मुलभूत कर्तव्य आहे, पण या दृष्टीने प्रत्यक्ष कृती होताना दिसत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अभियंत्यांच्या पदभरतीसाठी घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत हजारो अभियंते सहभागी झाले असताना मुलाखतीस पात्र होण्यासाठी लेखी परीक्षेत ३० ते ३५ टक्के किमान गुण मिळवणारे पुरेसे उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत, याची आपल्याला काळजी वाटते. न्यायाधीशपदांसाठीही हीच स्थिती निर्माण होते, तेव्हा राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत मनात भीती निर्माण होते, असे सुधीर ठाकरे म्हणाले. राज्यातील विविध विद्यापीठांमधून दरवर्षी सरासरी १५ लाख पदवीधारक उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसतात. त्यातून दरवर्षी भरल्या जाणाऱ्या सरासरी ५ हजार पदांचा विचार करता एका पदासाठी ३०० विद्यार्थी हे परीक्षेला बसण्याचे प्रमाण असूनही जेव्हा त्यातून एका पदाकरिता ३ विद्यार्थी सुद्धा किमान अर्हता गाठून मुलाखतीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. तेव्हा या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता वाटते, असे सुधीर ठाकरे म्हणाले. अमरावती विद्यापीठाच्या क्षेत्रातून राज्याच्या नागरी सेवेत नियुक्त झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ ५ टक्के आहे. नागपूर विद्यापीठ क्षेत्राची परिस्थिती यापेक्षा वाईट म्हणजे केवळ ३ टक्के आहे. यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाचे कार्यकारी कुलगुरू डॉ. जयकिरण तिडके यांनी विद्यापीठाच्या विकास कामांची माहिती दिली. विद्यापीठात मनुष्यबळ अत्यल्प आहे. त्यातच वेळोवेळी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भर पडते. शासनाकडे ५४९ शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्तीची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

Story img Loader