मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यापासून फक्त सात महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. बारामती येथील आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करुन सदर माहिती मिळवली आहे. नितीन यादव यांनी ट्विट करत सदर माहिती उघड केली आहे. त्यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार मागच्या सात महिन्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहिरातींवर तब्बल ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात जून २०२१ मध्ये सत्तांतर होऊ एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांचा अवधी गेल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. याकाळात शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मविआच्या काळातील अनेक योजनांना स्थगिती दिली. तर फडणवीस यांच्या २०१४ ते २०१९ या काळात गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची पुन्हा एकदा सुरुवात केली. यादरम्यान अनेक योजनांच्या जाहिरातीसाठी निधी खर्च करण्यात आला.

आणखी वाचा

प्रतिदिन १९ लाख ७४ हजारांचा खर्च

आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाकडून त्यांना हे देयके उपलब्ध झाली आहेत. नितीन यादव म्हणाले की, जाहिरातींवर खर्च केलेल्या निधीची सरासरी काढली तर दिवसाला जवळपास १९ लाख ७४ हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. जनतेच्या खिशातल्या शासकीय पैशांची ही वारेमाप उधळपट्टी आहे. त्यामुळे सर्वसामन्याच्या खिशातून शासनास जाणाऱ्या या पैशांच्या खर्चावर शासन आतातरी अंकूश लावेल का? आणि जाहिरातबाज सरकार फक्त जाहिरातबाजी न करता प्रसिद्धीचा हव्यास सोडून खरोखरच राज्याच्या विकासासाठी काम करेल का? असा प्रश्न नितीन यादव यांनी उपस्थित केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचे २०१४ ते २०१९ दरम्यान सरकार असताना त्यांच्या सरकारवर विरोधकांकडून सातत्याने जाहिरातबाजी करण्याचा आरोप करण्यात येत होता. आरटीआय कार्यकर्ते हे प्रत्येक सरकारच्या काळात जाहिरातींवर केलेला खर्च माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून बाहेर काढत असतात. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये झालेला जाहिरातींवरील खर्च देखील आरटीआयच्या माध्यमातून काढला गेला होता.

राज्यात जून २०२१ मध्ये सत्तांतर होऊ एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांचा अवधी गेल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. याकाळात शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मविआच्या काळातील अनेक योजनांना स्थगिती दिली. तर फडणवीस यांच्या २०१४ ते २०१९ या काळात गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची पुन्हा एकदा सुरुवात केली. यादरम्यान अनेक योजनांच्या जाहिरातीसाठी निधी खर्च करण्यात आला.

आणखी वाचा

प्रतिदिन १९ लाख ७४ हजारांचा खर्च

आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाकडून त्यांना हे देयके उपलब्ध झाली आहेत. नितीन यादव म्हणाले की, जाहिरातींवर खर्च केलेल्या निधीची सरासरी काढली तर दिवसाला जवळपास १९ लाख ७४ हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. जनतेच्या खिशातल्या शासकीय पैशांची ही वारेमाप उधळपट्टी आहे. त्यामुळे सर्वसामन्याच्या खिशातून शासनास जाणाऱ्या या पैशांच्या खर्चावर शासन आतातरी अंकूश लावेल का? आणि जाहिरातबाज सरकार फक्त जाहिरातबाजी न करता प्रसिद्धीचा हव्यास सोडून खरोखरच राज्याच्या विकासासाठी काम करेल का? असा प्रश्न नितीन यादव यांनी उपस्थित केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचे २०१४ ते २०१९ दरम्यान सरकार असताना त्यांच्या सरकारवर विरोधकांकडून सातत्याने जाहिरातबाजी करण्याचा आरोप करण्यात येत होता. आरटीआय कार्यकर्ते हे प्रत्येक सरकारच्या काळात जाहिरातींवर केलेला खर्च माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून बाहेर काढत असतात. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये झालेला जाहिरातींवरील खर्च देखील आरटीआयच्या माध्यमातून काढला गेला होता.