मराठा आरक्षणाबाबत 'सह्याद्री' अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. याबैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय एकमत झालं आहे. मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सुविधा मिळण्याबाबत चर्चा झाली, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीवर सरकार काम करत आहे. थोडा वेळ दिला पाहिजे. तोपर्यंत जरांगे-पाटलांनी तब्येतीच्या दृष्टीनं उपोषण मागे घेण्याचा ठराव सर्वपक्षीयांनी केला आहे. सरकार आणि सर्व पक्ष जरांगे-पाटलांच्या बरोबर आहेत. जरांगे-पाटलांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीला वेळ द्यावा, अशी विनंती मी करतो." "जरांगे-पाटलांच्या शिष्टमंडळाबरोबर सकारात्मक बैठक झाली. जरांगे-पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची समितीत नियुक्ती केली जाईल. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाठीचार्जमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्याचं निलंबन केलं होतं. आता खाडे, आघाव आणि आणखी एक अशा तीन अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. "मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय एकमत झालं आहे. आरक्षण कसं द्यायचं? याबाबतही चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेलं आरक्षण परत मिळवायचं आहे. अन्य कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर एकमत झालं. ओबीसी समाजाप्रमाणे सुविधा सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आणि अन्यही योजना मराठ्यांना मिळाल्या पाहिजेत, अशीही चर्चा झाली," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
