मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाची मागणी करत गेल्या १४ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. तर आरक्षणाच्या विषयावरून विरोधकांकडून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीआधी मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आपल्याला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे. परंतु ते कायद्याच्या चौकटीत टिकलं पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देताना आधी त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास सिद्ध करणं गरजेचं आहे. हे आमचं पहिलं काम असेल आणि आम्ही त्याला प्राधान्य देत आहोत. त्यासाठी समर्पित समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमधील लोक काम करत आहेत. परंतु या कार्यवाहीला थोडा वेळ लागेल. यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी सरकारला थोडा अवधी दिला पाहिजे. थोडा वेळ द्यावा यासाठी मी मनोज जरांगे पाटील यांना विनंतीवजा आवाहन केलं आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, आपलं सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाच्या बाजूने आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे, परंतु आपण कोणाची फसवणूक करू शकत नाही. आपला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासह आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहोत. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करण्याचं काम करत आहोत. आपण देऊ ते आरक्षण न्यायालयाच्या चौकटीत टिकलं पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे.
हे ही वाचा >> बंडखोर नेते परत आल्यावर काय? शरद पवारांचं अजित पवार गटाबद्दल मोठं वक्तव्य
एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना इतरही समाज आहेत, जसे की ओबीसी आरक्षण असेल, त्यांचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे, हीच आमची भूमिका आहे. आम्ही देऊ त्या आरक्षणाला बाधा येता कामा नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी आजची सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सगळ्यांनी सूचना कराव्यात असं सांगितलं आहे. या परिस्थितीत विरोधकांनीही सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असं मी त्यांना आवाहन करत आहे.
