लोकसभा निवडणूक पार पडून एक आठवडा उलटला आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारकाळात भाजपाने दावा केला होता की, ते ४०० जागा जिंकतील. मात्र भाजपा आणि एनडीएतील सर्व पक्ष मिळून ३०० जागा देखील जिंकू शकले नाहीत. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपा आणि एनडीएची पिछेहाट झाली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीसमोर महायुतीला (एनडीए) फारसं यश मिळालं नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने ३१ तर महायुतीने १७ जागा जिंकल्या. देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रात केवळ नऊ जागा जिंकता आल्या. तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे सात खासदार निवडून आले. महायुतीच्या या पराभवाचं प्रत्येकजण आपापल्या परिने विश्लेषण करत आहेत. अशातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रमुख तथा महायुतीचे महत्त्वाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनीदेखील महायुतीच्या पराभवाची कारणं सांगितली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचं आज (११ जून) मुंबईत आयोजन करण्यात आलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बैठकीचं उद्घाटन करण्यात आलं. या बैठकीत एकनाथ शिंदे म्हणाले, “नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात आम्हाला कांद्याने रडवलं. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आम्हाला फार त्रास झाला. नाशिकसह आसपासच्या भागात आम्हाला कांद्याने त्रास दिला. कांद्याने अक्षरशः रडवलं. तर मराठवाडा आणि विदर्भात आम्हाला सोयाबीन आणि कपाशीने (कापूस) त्रास दिला. दुधासाठी देखील आमच्या सरकारने काम केलं. सोयाबीन, कपाशीसाठी आम्ही साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली. मात्र आम्ही आमची योजना आता अंमलात आणू.”

आणखी वाचा

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं केली आहेत. आम्ही त्यांचं गेल्या १० वर्षांमधील काम पाहिलं आहे. त्यांनी घेतलेले निर्णय आम्ही पाहिले आहेत. आधीच्या ६० वर्षांच्या काळात जे निर्णय घेतले गेले नाहीत ते त्यांनी गेल्या १० वर्षांमध्ये घेतले. मात्र विरोधकांनी आमच्याविरोधात अपप्रचार केला आणि आमचं नुकसान झालं. महाराष्ट्रातही आम्हाला फटका बसला. संविधान बदलणार, आरक्षण जाणार, अशा चर्चा चालू होत्या. मात्र असं काहीच होणार नव्हतं. तसेच ४०० पारच्या आकड्यामुळे गडबड झाली.”

हे ही वाचा >> सरकारकडून मनोज जरांगेंचा काटा काढण्याचा प्रयत्न? शिंदेंचे आमदार म्हणाले, “काही प्रस्थापितांनी…”

एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशाच्या पंतप्रधानपदी तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदींची झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाच्या माध्यमातून पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचं आज (११ जून) मुंबईत आयोजन करण्यात आलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बैठकीचं उद्घाटन करण्यात आलं. या बैठकीत एकनाथ शिंदे म्हणाले, “नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात आम्हाला कांद्याने रडवलं. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आम्हाला फार त्रास झाला. नाशिकसह आसपासच्या भागात आम्हाला कांद्याने त्रास दिला. कांद्याने अक्षरशः रडवलं. तर मराठवाडा आणि विदर्भात आम्हाला सोयाबीन आणि कपाशीने (कापूस) त्रास दिला. दुधासाठी देखील आमच्या सरकारने काम केलं. सोयाबीन, कपाशीसाठी आम्ही साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली. मात्र आम्ही आमची योजना आता अंमलात आणू.”

आणखी वाचा

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं केली आहेत. आम्ही त्यांचं गेल्या १० वर्षांमधील काम पाहिलं आहे. त्यांनी घेतलेले निर्णय आम्ही पाहिले आहेत. आधीच्या ६० वर्षांच्या काळात जे निर्णय घेतले गेले नाहीत ते त्यांनी गेल्या १० वर्षांमध्ये घेतले. मात्र विरोधकांनी आमच्याविरोधात अपप्रचार केला आणि आमचं नुकसान झालं. महाराष्ट्रातही आम्हाला फटका बसला. संविधान बदलणार, आरक्षण जाणार, अशा चर्चा चालू होत्या. मात्र असं काहीच होणार नव्हतं. तसेच ४०० पारच्या आकड्यामुळे गडबड झाली.”

हे ही वाचा >> सरकारकडून मनोज जरांगेंचा काटा काढण्याचा प्रयत्न? शिंदेंचे आमदार म्हणाले, “काही प्रस्थापितांनी…”

एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशाच्या पंतप्रधानपदी तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदींची झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाच्या माध्यमातून पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.