मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेला अल्टिमेटम २४ ऑक्टोबर रोजी संपला आहे. अल्टिमेटम संपूनही सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत अन्नाचा एक कणही खाणार नाही आणि वैद्यकीय उपचारही घेतले जाणार नाहीत, अशी कठोर भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. मनोज जरांगेंनी पुन्हा उपोषण सुरू केल्याने सरकारसमोरील मराठा आरक्षणाचा पेच वाढला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगेंकडे आणखी वेळ वाढवून मागितला आहे. मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण हवं असेल तर मनोज जरांगे यांनी आणखी थोडा वेळ वाढवून दिला पाहिजे. कारण मराठा आरक्षणाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला आहे, असं सूचक विधान शंभूराज देसाई यांनी केलं. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- “…तर लगेच मराठा आरक्षणाची घोषणा होईल अन् ब्रेकिंग न्यूज येईल”, मनोज जरांगेंचं सूचक विधान

शंभूराज देसाई यावेळी म्हणाले, “मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर बाजू समजून घ्यायला हवी. आम्ही दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयात दीड वर्षे टिकलं. त्याला कुठेही बाधा आली नाही. ज्या-ज्या वेळी मराठा आरक्षण समितीची बैठक होते, तेव्हा एकनाथ शिंदे स्वत: सर्व माहिती घेतात. बैठकीत काय निर्णय झाला? कशापद्धतीने तो निर्णय पुढे चालला आहे? काहीही झालं तर आपल्याला कायमस्वरुपी आरक्षण मिळणार, अशा पद्धतीने बारकाईने एकनाथ शिंदेंचं याकडे लक्ष आहे. इतक्या सगळ्या गोष्टी आपण करतोय. त्यासाठी मर्यादित कालावधीही निश्चित करून दिला आहे.”

हेही वाचा- मनोज जरांगेनी पंतप्रधान मोदींच्या कामांवर घेतली शंका; नेमकं काय म्हणाले?

मराठा आरक्षण देण्याबाबत सूचक विधान करताना शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले, “काल (मंगळवार, २४ ऑक्टोबर) मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम संपला पण त्याआधी दोन दिवसांपासून मी स्वत: त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या वतीने विनंती करतोय. मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण हवं असेल. मनोज जरांगेंना मराठा समाजाचं कायमस्वरुपी कल्याण करायचं असेल, तर आपल्याला कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमांत बसणारं आरक्षण द्यावं लागेल. आपल्याला कायमस्वरुपी टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी अजून थोडासा वेळ वाढवून दिला पाहिजे. कारण हा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आला आहे.”

दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगेंकडे आणखी वेळ वाढवून मागितला आहे. मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण हवं असेल तर मनोज जरांगे यांनी आणखी थोडा वेळ वाढवून दिला पाहिजे. कारण मराठा आरक्षणाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला आहे, असं सूचक विधान शंभूराज देसाई यांनी केलं. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- “…तर लगेच मराठा आरक्षणाची घोषणा होईल अन् ब्रेकिंग न्यूज येईल”, मनोज जरांगेंचं सूचक विधान

शंभूराज देसाई यावेळी म्हणाले, “मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर बाजू समजून घ्यायला हवी. आम्ही दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयात दीड वर्षे टिकलं. त्याला कुठेही बाधा आली नाही. ज्या-ज्या वेळी मराठा आरक्षण समितीची बैठक होते, तेव्हा एकनाथ शिंदे स्वत: सर्व माहिती घेतात. बैठकीत काय निर्णय झाला? कशापद्धतीने तो निर्णय पुढे चालला आहे? काहीही झालं तर आपल्याला कायमस्वरुपी आरक्षण मिळणार, अशा पद्धतीने बारकाईने एकनाथ शिंदेंचं याकडे लक्ष आहे. इतक्या सगळ्या गोष्टी आपण करतोय. त्यासाठी मर्यादित कालावधीही निश्चित करून दिला आहे.”

हेही वाचा- मनोज जरांगेनी पंतप्रधान मोदींच्या कामांवर घेतली शंका; नेमकं काय म्हणाले?

मराठा आरक्षण देण्याबाबत सूचक विधान करताना शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले, “काल (मंगळवार, २४ ऑक्टोबर) मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम संपला पण त्याआधी दोन दिवसांपासून मी स्वत: त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या वतीने विनंती करतोय. मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण हवं असेल. मनोज जरांगेंना मराठा समाजाचं कायमस्वरुपी कल्याण करायचं असेल, तर आपल्याला कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमांत बसणारं आरक्षण द्यावं लागेल. आपल्याला कायमस्वरुपी टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी अजून थोडासा वेळ वाढवून दिला पाहिजे. कारण हा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आला आहे.”