महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. “तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असतात, तर शिंदे गटाच्या ३९ आमदारांच्या मतदानामुळे नेमका काय फरक पडला हे समजू शकलं असतं. हे आमदार अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही जिंकला असतात”, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आलं का? असा प्रश्न विचारला जात असतानाच शिंदे गटाचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना यासंदर्भात सूचक विधान केलं आहे.
“गुवाहाटीमध्ये काहीही ठरलं नव्हतं”
आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी गुवाहाटीत असं काहीही ठरलं नव्हतं ज्यामुळे उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला, असं म्हटलं आहे. “गुवाहाटीत असं काही ठरलं नव्हतं. पण सर्व आमदार एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बाजूला झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा आम्ही गुवाहाटीत होतो. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी जेव्हा राजीनामा दिला, तेव्हाच आम्ही खऱ्या अर्थाने कायद्याची लढाई पूर्णपणे जिंकली आहे”, असं शहाजीबापू पाटील यावेळी म्हणाले.
राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाची भूमिका काय?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर मत व्यक्त केलं असलं, तरी ठाकरे गटाची यासंदर्भात वेगळी भूमिका आहे. “उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा कळीचा मुद्दा ठरू शकत नाही. कारण त्यावेळी हे होणार हे सरळ दिसत होतं. ज्यांना नेतृत्वानं तिकीट दिलं, आमदारकी दिली त्यांनीच हे सर्व केलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे त्याला सामोरे गेले नाहीत किंवा त्यांनी तसं जाणं अपेक्षितच नव्हतं. असं नेतृत्व दाखवा की ज्या नेतृत्वानं कार्यकर्त्यांना आमदार, खासदार केलं आणि त्यांच्यासमोरच ते विश्वासदर्शक ठरावासाठी गेले. यापेक्षा तो व्हीप २९ जूनला लागू होता, तोच ३ तारखेलाही लागू होता हा मुद्दा स्पष्ट आहे”, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
Video: “अजितदादा म्हणजे कमाल की चीज, नेता असाच…”, ‘तो’ व्हिडीओ शेअर करत संजय राऊतांचा नारायण राणेंना टोला!
ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित होताच ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी त्यावेळी घडलेला घटनाक्रम न्यायालयासमोर ठेवला. “हे खरंय की २९ जुलै रोजी कुणालाही माहिती नव्हतं की ३० तारखेला (विश्वासदर्शक ठरावावेळी) काय होईल? यासंदर्भात तांत्रिक शब्द हा विश्वासदर्शक ठराव आहे, पण सभागृहात बहुमत चाचणीसाठीच परवानगी देण्यात आली. पण ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केलं असतं तर ती अपरिहार्य ठरली असती”, असं सिंघवी म्हणाले. “त्यामुळे मतदान चाचणीमध्ये अपमान सहन करण्यापेक्षा आधीच (राजीनामा देऊन) बाजूला होणं हा एक निष्कर्ष त्यातून काढला गेला. आता ३० जुलै रोजी जे झालं, ते बदलणं अशक्य आहे”, असं सिंघवी म्हणाले.
यासंदर्भात पुढची सुनावणी येत्या मंगळवारी अर्थात २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
“गुवाहाटीमध्ये काहीही ठरलं नव्हतं”
आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी गुवाहाटीत असं काहीही ठरलं नव्हतं ज्यामुळे उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला, असं म्हटलं आहे. “गुवाहाटीत असं काही ठरलं नव्हतं. पण सर्व आमदार एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बाजूला झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा आम्ही गुवाहाटीत होतो. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी जेव्हा राजीनामा दिला, तेव्हाच आम्ही खऱ्या अर्थाने कायद्याची लढाई पूर्णपणे जिंकली आहे”, असं शहाजीबापू पाटील यावेळी म्हणाले.
राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाची भूमिका काय?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर मत व्यक्त केलं असलं, तरी ठाकरे गटाची यासंदर्भात वेगळी भूमिका आहे. “उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा कळीचा मुद्दा ठरू शकत नाही. कारण त्यावेळी हे होणार हे सरळ दिसत होतं. ज्यांना नेतृत्वानं तिकीट दिलं, आमदारकी दिली त्यांनीच हे सर्व केलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे त्याला सामोरे गेले नाहीत किंवा त्यांनी तसं जाणं अपेक्षितच नव्हतं. असं नेतृत्व दाखवा की ज्या नेतृत्वानं कार्यकर्त्यांना आमदार, खासदार केलं आणि त्यांच्यासमोरच ते विश्वासदर्शक ठरावासाठी गेले. यापेक्षा तो व्हीप २९ जूनला लागू होता, तोच ३ तारखेलाही लागू होता हा मुद्दा स्पष्ट आहे”, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
Video: “अजितदादा म्हणजे कमाल की चीज, नेता असाच…”, ‘तो’ व्हिडीओ शेअर करत संजय राऊतांचा नारायण राणेंना टोला!
ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित होताच ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी त्यावेळी घडलेला घटनाक्रम न्यायालयासमोर ठेवला. “हे खरंय की २९ जुलै रोजी कुणालाही माहिती नव्हतं की ३० तारखेला (विश्वासदर्शक ठरावावेळी) काय होईल? यासंदर्भात तांत्रिक शब्द हा विश्वासदर्शक ठराव आहे, पण सभागृहात बहुमत चाचणीसाठीच परवानगी देण्यात आली. पण ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केलं असतं तर ती अपरिहार्य ठरली असती”, असं सिंघवी म्हणाले. “त्यामुळे मतदान चाचणीमध्ये अपमान सहन करण्यापेक्षा आधीच (राजीनामा देऊन) बाजूला होणं हा एक निष्कर्ष त्यातून काढला गेला. आता ३० जुलै रोजी जे झालं, ते बदलणं अशक्य आहे”, असं सिंघवी म्हणाले.
यासंदर्भात पुढची सुनावणी येत्या मंगळवारी अर्थात २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
