राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी दिल्लीतून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
नवी दिल्ली येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतलेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
“औषध खरेदीत विलंब होणार नाही”
“नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. एकूण औषध असून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही,” याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
“निधी कमी पडू देणार नाही”
“राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत,” असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
“मनुष्यबळाची कमतरता खपवून घेतली जाणार नाही”
“विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे. आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
हेही वाचा : “बाळाचे पाय गार पडले, डोळे कडक झाले, तरी डॉक्टर फिरकले नाहीत”; १२ वर्षांनी मूल झालेल्या माऊलीने फोडला टाहो
“डॅशबोर्डचा वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा”
“औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे. त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा. जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल,” असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
नवी दिल्लीतून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
नवी दिल्ली येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतलेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
“औषध खरेदीत विलंब होणार नाही”
“नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. एकूण औषध असून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही,” याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
“निधी कमी पडू देणार नाही”
“राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत,” असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
“मनुष्यबळाची कमतरता खपवून घेतली जाणार नाही”
“विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे. आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
हेही वाचा : “बाळाचे पाय गार पडले, डोळे कडक झाले, तरी डॉक्टर फिरकले नाहीत”; १२ वर्षांनी मूल झालेल्या माऊलीने फोडला टाहो
“डॅशबोर्डचा वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा”
“औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे. त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा. जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल,” असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
