बंडखोरी केलेले शिवसेना आमदार आणि अपक्ष यांचं पोलीस संरक्षण राज्य सरकारने काढून घेतल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला होता. या आरोपांच्या पार्श्वभूमवीर आता राज्य सरकारकडून त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. खुद्द गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीच ट्विटरवरून यासंदर्भात खुलासा केला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि पोलीस विभागाला पत्र लिहून यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यावर गृहमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकनाथ शिंदेंचा गंभीर आरोप

एकनाथ शिंदेंनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून ३८ आमदारांची यादी असलेलं पत्र शेअर केलं आहे. हे पत्र त्यांनी गृहमंत्री आणि पोलीस विभागाला पाठवलं असून या पत्रामध्ये आमदारांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. “मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या आदेशाने राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे”, असं आपल्या ट्वीटमध्ये एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.

आणखी वाचा

“बंडखोर ३८ आमदारांची सुरक्षा काढली”; ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर एकनाथ शिंदेंचा संताप, म्हणाले…

दरम्यान, या आरोपांवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात असे कोणतेही आदेश देण्यात आले नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. “राज्यातील कोणत्याही आमदाराचे संरक्षण काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री वा गृहविभागाने दिलेले नाहीत. या संदर्भात ट्विटरद्वारे केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहेत”, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्वीटमध्ये स्पष्ट केले आहे.

काय आहे पत्रात?

“आम्ही विद्यमान आमदार आहोत, तरीही प्रोटोकॉलप्रमाणे आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबीयांना दिलेली सुरक्षा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आली आहे. हे राजकीय सुडापोटी केलं जात आहे. याचा वापर करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गुंडांचा सहभाग असलेल्या महाविकासआघाडीच्या मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्या धोक्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्र सोडावा लागला तेच आता महाविकासआघाडीच्या नेत्यांच्या या कृतीने सिद्ध झालं आहे”, असं मदारांची यादी असलेल्या या पत्रात म्हटलं आहे.

“कुणाचीही सुरक्षा काढण्याचे आदेश गृह विभागाने दिलेले नाहीत. उलट या सर्व आमदारांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. काही विधानसभा सदस्य इथे नसतील, तर सेक्युरिटीचे लोक त्यांच्या घरी जाऊन बसणार नाहीत. ते ऑफिसला जाऊन दुसरं काम करतील. त्यामुळे जाणीवपूर्वक कुणीही काही करत नाही. यात राजकारणाचा भाग नाही. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही आमची जबाबदारी आहे”, अशी प्रतिक्रिया यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.

एकनाथ शिंदेंचा गंभीर आरोप

एकनाथ शिंदेंनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून ३८ आमदारांची यादी असलेलं पत्र शेअर केलं आहे. हे पत्र त्यांनी गृहमंत्री आणि पोलीस विभागाला पाठवलं असून या पत्रामध्ये आमदारांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. “मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या आदेशाने राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे”, असं आपल्या ट्वीटमध्ये एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.

आणखी वाचा

“बंडखोर ३८ आमदारांची सुरक्षा काढली”; ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर एकनाथ शिंदेंचा संताप, म्हणाले…

दरम्यान, या आरोपांवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात असे कोणतेही आदेश देण्यात आले नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. “राज्यातील कोणत्याही आमदाराचे संरक्षण काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री वा गृहविभागाने दिलेले नाहीत. या संदर्भात ट्विटरद्वारे केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहेत”, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ट्वीटमध्ये स्पष्ट केले आहे.

काय आहे पत्रात?

“आम्ही विद्यमान आमदार आहोत, तरीही प्रोटोकॉलप्रमाणे आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबीयांना दिलेली सुरक्षा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आली आहे. हे राजकीय सुडापोटी केलं जात आहे. याचा वापर करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गुंडांचा सहभाग असलेल्या महाविकासआघाडीच्या मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्या धोक्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्र सोडावा लागला तेच आता महाविकासआघाडीच्या नेत्यांच्या या कृतीने सिद्ध झालं आहे”, असं मदारांची यादी असलेल्या या पत्रात म्हटलं आहे.

“कुणाचीही सुरक्षा काढण्याचे आदेश गृह विभागाने दिलेले नाहीत. उलट या सर्व आमदारांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. काही विधानसभा सदस्य इथे नसतील, तर सेक्युरिटीचे लोक त्यांच्या घरी जाऊन बसणार नाहीत. ते ऑफिसला जाऊन दुसरं काम करतील. त्यामुळे जाणीवपूर्वक कुणीही काही करत नाही. यात राजकारणाचा भाग नाही. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही आमची जबाबदारी आहे”, अशी प्रतिक्रिया यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.