मराठा समाजातील आत्महत्या अतिशय दुर्दैवी आहेत. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मी कधीही कुणाला खोटं आश्वासन दिलेलं नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ते ठाण्यातील टेंभी नाका येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. एकनाथ शिंदे म्हणाले, "तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं. पण, सर्वोच्च न्यायालयात ते रद्द झालं. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दुरूस्ती याचिका ( क्युरेटिव्ह पिटीशन ) दाखल केली आहे. मराठवाड्यात कुणबी दाखला मिळण्यासाठी 'जस्टिस शिंदे' समिती गठीत केली आहे. त्यावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे." हेही वाचा : मराठा आरक्षण न मिळाल्यास काय होणार? मनोज जरांगेंनी सांगितला ‘प्लॅन’, सरकारला अंतिम इशारा देत म्हणाले… "मराठा समाजातील बंधूंनी टोकाचं पाऊल उचलू नये. सरकारला थोडा वेळ देण्याची गरज आहे. मुलांचा आणि कुटुंबाचा विचार प्रत्येकानं केला पाहिजे. मराठा आरक्षणासाठी प्रत्येक गोष्ट आम्ही करणार आहोत. आरक्षण मिळेपर्यंत जास्तीत जास्त लाभ मराठा समाजाला कसे मिळतील, यासाठी पूर्ण प्रयत्नशील आहोत," असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. हेही वाचा : “सरकारने आता नवं पिल्लू सोडलंय”, EWS वरून मनोज जरांगे पाटील कडाडले "मी कधीही कुणाला खोटं आश्वासन दिलेलं नाही. कुणाची फसवणूक केली नाही. मी दिलेला शब्द पाळला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही," असंही एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं.
