मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार ज्या मराठा कुटुंबांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, अशा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु, राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील मनोज जरांगेंच्या मागणीला विरोध केला आहे. तसेच त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाच्या विषयावरून छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात वाद चालू आहे. या सर्व गोष्टींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, माझी छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ यांचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठल्याही प्रकारच्या अन्याय केला जाणार नाही. यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. मागासवर्ग आयोगही त्यावर काम करतोय.

आणखी वाचा

कुणबी जातप्रमाणपत्रास होत असलेल्या विरोधावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना आपण काढलेली नाही. ही अधिसूचना १९६७ साली काढण्यात आली होती. तेव्हापासून तिचा अवलंब केला जात आहे. छगन भुजबळांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसींचं आरक्षण कमी होऊ नये. हीच भूमिका सरकारचीदेखील आहे.

हे ही वाचा >> “शिंदे समिती बरखास्त करा!”, छगन भुजबळांच्या मागणीवर जरांगे संतापले; म्हणाले, “सत्य बाहेर…”

भूजबळांची मागणी काय?

हिंगोली येथे रविवारी (२६ नोव्हेंबर) ओबीसी एल्गार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तत्काळ रद्द करा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर ताबडतोब स्थगिती द्या, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी एल्गार सभेतून केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, माझी छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ यांचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठल्याही प्रकारच्या अन्याय केला जाणार नाही. यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. मागासवर्ग आयोगही त्यावर काम करतोय.

आणखी वाचा

कुणबी जातप्रमाणपत्रास होत असलेल्या विरोधावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना आपण काढलेली नाही. ही अधिसूचना १९६७ साली काढण्यात आली होती. तेव्हापासून तिचा अवलंब केला जात आहे. छगन भुजबळांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसींचं आरक्षण कमी होऊ नये. हीच भूमिका सरकारचीदेखील आहे.

हे ही वाचा >> “शिंदे समिती बरखास्त करा!”, छगन भुजबळांच्या मागणीवर जरांगे संतापले; म्हणाले, “सत्य बाहेर…”

भूजबळांची मागणी काय?

हिंगोली येथे रविवारी (२६ नोव्हेंबर) ओबीसी एल्गार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तत्काळ रद्द करा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर ताबडतोब स्थगिती द्या, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी एल्गार सभेतून केली.